स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल कानून तत्काल लागू करने विभाग को लिखा पत्र: भौतिक चिकित्सा कल्याण संघ ने स्वास्थ्य विभाग को लिखी है यह चिट्टी

MP-CG डेस्क. मध्य प्रदेश भौतिक चिकित्सा कल्याण संघ ने स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल काउंसिल कानून को तत्काल लागू करने की मांग की है। इस संबंध में शासन को पत्र लिखा गया है। इसमें पृथक-पृथक कोर्स के लिए 13 करिकुलम चिन्हित किए गए हैं।

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सुनील पांडे ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें स्पष्ट है कि नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन्स ने अब तक ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट लेवल के लिए एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशन्स के अलग-अलग कोर्स के लिए 13 करिकुलम नोटिफाई किए हैं, जिन्हें 2026-27 एकेडमिक ईयर से लागू किया जाना है।

करिकुलम जारी करने की जो प्रोसेस है। उसकी डिटेल्स कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। एक्ट, 2021 के अनुसार, एलाइड और हेल्थकेयर कोर्स में एडमिशन के लिए तय किए जाने वाले एंट्री क्राइटेरिया को नोटिफाई किए गए करिकुलम में शामिल कर लिया गया है।  ज़्यादातर नोटिफाई किए गए करिकुलम में एडमिशन के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के अलावा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम में शामिल होना। इन कोर्स में एडमिशन 2026-27 एकेडमिक ईयर से शुरू करना अनिवार्य है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है।

भौतिक चिकित्सक कल्याण संघ  मध्यप्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग एवं विभाग के मंत्री राजेन्द्र शुक्ल जी से मांग करता है। कैविनेट एप्रूवल के बाद, 14 मार्च 2024 को जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार मध्यप्रदेश में गठित किये गए स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल काउंसिल (कानून) को ततकाल प्रभावशील करें। ताकि उक्त बनाए गए कानून का पालन करते हुए सभी प्रोफेशनल को उनका हक मिल सके।