मप्र पंचायत सचिव महासंघ ने CM से की मुलाकात: पंचायत सचिवों की सभी घोषणाओं पर होगा अमल

MP-CG डेस्क. पंचायत सचिवों के हितों में सरकार ने जो घोषणा की थी। उसके अनुसार उन्हें सभी लाभ और सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री आवास पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इन्हें यह भरोसा दिया है। सीएम को विस्तार से बिंदुवार समस्याएं गिनाई गई थीं।

मप्र पंचायत सचिव महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पटेल ने सीएम को याद दिलाया गया कि पूर्व सीएम ने जो घोषणा की गई थी। उनका समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री को बताया गया कि अनुकंपा की घोषणा है। लेकिन दिवंगत सचिवों के आश्रित भटक रहे हैं। खासकर पिछड़ा वर्ग के जो पंचायत सचिव हैं। उनकी मृत्यु के उपरांत आश्रित को आसानी से नौकरी नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा संविलियन सहित आयुष्मान का मुद्दा भी उठाया गया। 

साल 2023 के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि प्रदेश में जितने भी पंचायत सचिव हैं। उन सभी के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। सचिवों की मांग पर यह घोषणा इसलिए भी की गई थी। ताकि काम के बोझ तले दबे सचिव यदि बीमार होते हैं तो आयुष्मान के अंतर्गत इन्हें और उनके परिवारों को 5 लाख तक के उपचार की सुविधा मिल सके। घोषणा के बाद पंचायत सचिव भटक रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखें कि अधिकारी अभी तक इस घोषणा का ईमानदारी से पालन नहीं कर रहे हैं। 

लगातार बीमारियों की चपेट में सचिव
पंचायत सचिव महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पटेल ने बताया कि हमारे साथी लगातार बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि पंचायत सचिव क्षमता से अधिक कम कर रहे हैं। दिन ही नहीं रात में भी अधिकारी सचिवों को काम पर बुलाते हैं। समय पर काम नहीं हो पाता है तो अधिकारियों की प्रताडऩा भी झेलना पड़ रही है। इसी मानसिक तनाव के कारण सचिवों को बीमारियां अपने आगोश में ले रही हैं। राजेश पटेल का कहना है कि अनेक पंचायत सचिव ऐसे हैं जो उपचार के अभाव में दिवंगत हो चुके हैं। शासन की ओर से मरणोपरांत कोई सुविधा नहीं है। सचिवों के परिवारों में दर्दनाक हालात बन रहे हैं। कारण ही कि सरकार की जितनी कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं। 

सीएम ने हमेशा कर्मचारी हितों में निर्णय लिए
महासंघ के प्रवक्ता बालमुकुंद पाटीदार का कहना है कि मुख्यमंत्री ने हमेशा कर्मचारी हितैषी निर्णय लिए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा पंचायत सचिवों के हितों में जो घोषणा की गई थी। आधिकारी उन घोषणाओं के पालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। दिवंगत पंचायत सचिवों के आश्रितों को अनुकंपा देने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी। एक भी दिवंगत सचिव के आश्रित को घोषणा दिनांक से आज तक अनुकंपा नहीं मिल पाई है। खासकर पिछड़ा वर्ग के पंचायत सचिवों के लिए जो शर्त निश्चित है। उसमें तो और अधिक परेशानियां सामने आ रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही सचिवों को घोषणाओं के अनुसार सुविधां मिलेंगी।