कर्मचारियों का हित संरक्षण करे सरकार, लिखा पत्र: राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकार संरक्षण संघ ने लिखा पत्र

भोपाल। राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकार संरक्षण ने सरकार पर कर्मचारी कर्मचारी हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह पुंढीर ने अवकाश नियम 2026 में अवकाशों में की गई कटोत्रियों व संशोधन को अव्यवहारिक करार देते हुए शीघ्र पूर्व नियमों के अनुसार अवकाश यथावत किए जाने की मांग की है। शील प्रताप सिंह पुंढीर ने कहा है कि जहां एक और राज्य सरकार जनप्रतिनिधियों की वेतन भक्तों एवं विभिन्न सुविधाओं को लेकर गंभीर है वहीं दूसरी ओर प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी एवं स्थाई कर्मी कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितिकरण, लंबित महंगाई भत्ता  देने में आनाकानी,स्थाई कर्मियों का नियमन ,बंद पदोन्नति,कर्मचारियों के पक्ष में न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन,अवकाश नगरीकरण पर लगी रोक हटाने, लिपिकीय सेवकों के वेतनमानों की विसंगति, मंत्रालय सहित विभिन्न विभागीय संरचनाओं में रिक्त नियमित सेवा पदों की पूर्ति, दैनिक वेतन भोगी एवं आउटसोर्स कर्मचारियों का आर्थिक शोषण किए जाने आदि कर्मचारी हितैषी मामलों पर भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाकर राज्य कर्मचारियों को उपेक्षा का शिकार बनाया जा रहा है। कर्मचारियों के विभिन्न व्यापक  हितों की अनदेखी के साथ-साथ महिला कर्मचारियों को पूर्व सरकार द्वारा प्रदत अवकाश में प्रसूति व संतान पालन अवकाश सुविधाओं पर भी कैंची चला दी गई है। जिससे प्रदेश कर्मचारियों में व्यापक करो सेवा में संतोष व्याप्त है।