कर्मचारी संगठनों के पास कितनी शासकीय संपत्तियां हैं, सरकार रखेगी इसका हिसाब: विवादित अधिकांश संघों के कार्यालयों का लंबे समय से हो रहा है व्यवसायिक उपयोग

भोपाल। राज्य में लगातार विवादित हो रहे कर्मचारी संगठनों के पास कितनी शासकीय संपत्तियां हैं। सरकार इसका हिसाब रखेगी। क्योंकि शासन द्वारा इन्हें जो शासकीय आवास कार्यालय के रूप में आवंटित किए गए हैं। वहां पर व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। नतीजतन शासन भी इसका हिसाब रखने के लिए सक्रिय हुआ है।
राज्य भर में संघों से यह जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर इनके पास  सरकारी तौर पर दी गई क्या-क्या जमीन या आवास है। उसमें कितना व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आनेवाले दिन में राज्य सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग इन कर्मचारी संगठनों को पत्र लिखने जा रहा है। एक समय में प्रदेश के सबसे प्रभावी मध्य प्रदेश ततीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ एवं लिपिक वर्ग से लेकर कर्मचारी कांग्रेस और शिक्षक संघ के पास बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा दी गई संपत्तियां हैं। इन्हें यू तो संगठन कार्यालय संचालित करने के लिए जमीन या सरकारी आवास मुखिया कराए गए थे। लेकिन वहां संगठन कार्यालय के अलावा बड़े पैमाने पर व्यवसायिक गतिविधियां हो रही है। ज्यादातर में दुकानें बनाकर उन्हें किराये पर दिया गया है। इन्हें कर्मचारी संघ नेताओं के रिश्तेदार या फिर नजदीकी लोग किराये पर चला रहे हैं। किराये से आने वाली धनराशि कहां उपयोग हो रहा है। जीएडी यह हिसाब भी रखेगा।
कई जिलों में हो रहा है संचालन:-
लंबे समय से विवादित मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ में तो छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, भिंड, मुरैना सहित अनेक क्षेत्रों में कार्यालय के साथ-साथ दुकानों का संचालन हो रहा है। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय कार्यालय में दुकानों का संचालन हो रहा है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के पुष्पा नगर स्थित बड़ा बहु मंजिला कार्यालय भवन है। पहले इसी में नीचे कार्यालय संचालित होता था। जबकि दूसरी मंजिल पर लोग किराये से रहते थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि दूसरे लोगों ने उसे पर कब्जा कर लिया है। लिपिक वर्ग में भी बड़े पैमाने पर संपत्तियां हैं तो शिक्षक कांग्रेस कर्मचारी कांग्रेस सहित अन्य संगठनों के कार्यालय भी कई जिलों में व्यावसायिक उपयोग में हैं। अब इनकी विस्तृत रूप से सरकार जानकारी जुटा रही है। बताया जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग इसको लेकर आगामी दिनों में सभी कर्मचारी संगठनों को पत्र लिखने जा रहा है। इसमें पूछा जाएगा कि संबंधित संगठन के किस जिले में संचालित कार्यालय व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। उसकी बिंदु बार जानकारी दी जाए। इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग कलेक्टरों से भी अपने स्तर से जानकारी हासिल करेगा।
 कलेक्टरों के संज्ञान में रहती है यह जानकारी- एमपी द्विवेदी
अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष एमपी द्विवेदी कहते हैं कि संबंधित कर्मचारी संघ को शासन द्वारा कितना जमीन दी गई है या सरकारी आवास आवंटित किया गया है। वहां कितना व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। इसका पूरा हिसाब कलेक्टरों के पास रहता है। कर्मचारी संघ द्वारा यदि अपने कार्यालयों की जमीन पर कोई व्यावसायिक उपयोग किया जाता है, तो यह जानकारी कलेक्टरों की संज्ञान में लाई जाती है। उन्होंने कहा कि नियम भी यही है और सभी को यह करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह पूरी तरह गलत है। 
पहले भी पत्र लिखे जा चुके हैं जीएडी द्वारा:-
वरिष्ठ कर्मचारी नेता मुरारी लाल सोनी का कहना है कि मान्यता प्राप्त ज्यादातर कर्मचारी संगठन जांच के दायरे में है। उन्होंने कहा है कि संघों के पास कितनी संपत्तियां हैं। उनकी निश्चित तौर पर जांच होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके लिए पहले भी सरकार ने पत्र लिखे हैं। लेकिन संगठन नेताओं ने उनका ईमानदारी से पालन नहीं किया है। मुरारी लाल सोनी का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग को सख्ती दिखाना चाहिए और हर संगठन को पत्र जारी कर संपत्तियों का हिसाब लेना चाहिए।