प्रदेश की जेलों में बंद 46 हजार कैदियों के लिए SIR बड़ी चुनौती,: जेलों में ना तो 2003 की वोटर लिस्ट और ना ही BLO, हजारों बंदियों के नाम मतदाता सूची से हटने या अपडेट नहीं होने का खतरा

भोपाल। मध्यप्रदेश की जेलों में बंद 46 हजार कैदियों के लिए यह स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया चुनौती बन गई है। जेल प्रशासन और चुनाव आयोग (EC) की ओर से अब तक इस संबंध में कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। दरअसल, देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची अपडेट करने के लिए SIR की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव आयोग ने इसके तहत प्री-मैपिंग पूरी कर ली है, जिसमें मौजूदा वोटर लिस्ट को वर्ष 2003 की लिस्ट से मिलाया जा रहा है। इस प्रोसेस का मकसद दो बार दर्ज नामों और मृत मतदाताओं को सूची से हटाना है। ऐसे में आने वाले समय में जिन कैदियों की सजा पूरी या जमानत होती है तो वह मतदान कैसे कर सकेंगे।

 SIR प्रक्रिया में व्यक्ति की प्रत्यक्ष मौजूदगी जरूरी
अधिकारियों के मुताबिक, SIR प्रक्रिया में व्यक्ति की प्रत्यक्ष मौजूदगी जरूरी नहीं होती, बल्कि उसके परिजन या प्रतिनिधि 2003 की मतदाता सूची के साथ मौजूदा सूची का मिलान कर फार्म भरकर बीएलओ को दे सकते हैं। लेकिन प्रदेशभर में विचाराधीन और सजाया ता 46 हजार बंदियों के लिए यह काम आसान नहीं है। जिन कैदियों के परिजन अब जीवित नहीं हैं, जो दूसरे जिले या राज्य में रहते हैं, उन्हें फॉर्म भरवाने और दस्तावेज जमा कराने में खासा संघर्ष करना पड़ सकता है। जेल प्रशासन और चुनाव आयोग आपसी समन्वय से एक विशेष व्यवस्था तैयार करें, तो बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

मौजूदा स्थिति में मतदाता सूची की जांच की व्यवस्था नहीं
वर्तमान स्थिति में न तो जेल में मतदाता सूची की जांच की व्यवस्था है और न ही बीएलओ की सेवा। ऐसे में हजारों बंदियों के नाम मतदाता सूची से हटने या अपडेट न होने का खतरा बना हुआ है। जेल प्रशासन सूत्रों का कहना है कि आयोग को जेलों के लिए अलग से स्पेशल SIR कैंप आयोजित कर बंदियों की सूची की समीक्षा करनी चाहिए। ऐसा न होने पर प्रदेश की जेलों में लोकतांत्रिक अधिकारों का एक बड़ा वर्ग वोटर लिस्ट से बाहर रह जाएगा।

एनआरआई का भी SIR जरुरी
जो लोग लंबे समय से विदेश में रह रहे है, उनके परिजनों को गणना प्रपत्र में उनकी जानकारी देना होगी। 2003 की वोटर लिस्ट में अगर उनका या उनके माता-पिता का नाम है तो वह यह फार्म भर सकते है, यदि उन्होंने ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो वह वोटिंग लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। एनआरआई के लिए तीन केटिगीरी रखी गई, जो लोग इन केटिगीरी में है तो वह भारत में रहने वाले रिश्तेदारों से अपना फार्म भरवा सकता है। अगर उनके रिश्तेदार नहीं है तो वह स्वंय आकर फार्म भरे या ऑनलाइन भी फार्म भर सकते है।

- इनका कहना है
बंदियों के SIR के कोई निर्देश-आदेश प्राप्त नहीं हुए है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ही बतांएगे कि किस प्रकार क्या पद्धति होगी, उसके मुताबिक नियमानुसार कराएंगे। अभी कोई निर्देश नहीं मिले है।
- वरूण कपूर, डीजी, जेल (म.प्र)