13 दिसंबर को पूरे होंगे मोहन यादव सरकार के दो साल : मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा; दो स्तरों पर तैयार हो रहा मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड

MP-CG डेस्क: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार 13 दिसंबर को दो साल पूरे करने जा रही है। राजनीतिक दृष्टि से यह अहम पड़ाव है। इस बीच मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीते दो वर्षों में मंत्रियों की परफॉरमेंस को लेकर रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मंत्रियों की कार्यशैली और परफॉरमेंस का आंकलन दो स्तरों पर किया जा रहा है। शासन और पार्टी संगठन स्तर पर मंत्रियों का अलग-अलग रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है।

मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि पार्टी की ओर से बनाई जा रही रिपोर्ट में यह देखा जा रहा है कि मंत्रियों की कार्यशैली से राजनीतिक रूप से पार्टी को कितना लाभ मिला और जनता के बीच पार्टी की कैसी छवि बनी। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंत्रियों का व्यवहार कैसा रहा, उनके काम हुए या नहीं। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी ले रही है। ऐसे ही शासन की ओर से तैयार की जा रही रिपोर्ट में विभागीय उपलब्धियों, योजनाओं के लक्ष्य और जनता तक योजनाओं की पहुंच को मापदंड बनाया गया है। मुख्य सचिव स्तर पर यह प्रक्रिया तेजी से चल रही है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कुछ मंत्रियों को कैबिनेट से ड्रॉप किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट कार्ड तैयार होने के बाद नवंबर के आखिर में मुख्यमंत्री और संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेता मंत्रियों के साथ वन-टू-वन चर्चा कर सकते हैं।

क्या गुजरात की तर्ज पर फेरबदल
दरअसल, पिछले महीने गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल को छोडकऱ सभी मंत्रियों के इस्तीफे लेने और नए मंत्रिमंडल के गठन के फैसले से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का रुख स्पष्ट हो चुका है कि पार्टी अब मंत्रियों की परफॉरमेंस को लेकर किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।

मप्र में भी ऐसे संकेत हैं कि नॉन परफॉर्मर कुछ मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, जबकि संगठनात्मक रूप से सक्रिय और मजबूत पकड़ वाले कुछ विधायकों एवं पूर्व मंत्रियों को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। कई विधायक और पूर्व मंत्री लगातार कैबिनेट में शामिल होने का दावा पेश कर रहे हैं।

सरकार के पास काम करने के लिए सिर्फ दो साल
आगामी 13 दिसंबर को मप्र सरकार के दो साल पूरे हो जाएंगे। अमूमन किसी भी सरकार का आखिरी एक साल ‘चुनावी’ होता है। चुनावी साल में सरकार जनता के बीच अपने चार साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की ब्रांडिंग कर उसके नाम पर वोट मांगती है। ऐसे में सरकार के पास काम करने के लिए अब दो साल का ही समय बचा है। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की तैयारी कर रहा है, ताकि सरकार के कामकाज में सुधार हो और कमजोर परफॉर्म करने वाले मंत्रियों को हटाकर जनता को सकारात्मक संदेश दिया जा सके।

रामनिवास रावत मंत्री बने, पर पांच महीने बाद हट गए
मोहन कैबिनेट में वर्तमान में मंत्रियों की संख्या 30 है। सरकार बनने के बाद कैबिनेट का सिर्फ एक विस्तार हुआ है। कांग्रेस छोडक़र भाजपा में आए विधायक रामनिवास रावत को पिछले साल जुलाई में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी और कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढक़र 31 हो गई थी, लेकिन नवंबर, 2024 में विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद रामनिवास रावत कैबिनेट से बाहर हो गए। मुख्यमंत्री के अलावा कैबिनेट में अधिकतम 34 मंत्री शामिल हो सकते हैं। इस तरह मंत्रिमंडल में अभी 4 मंत्रियों की कुर्सी खाली है।