BNS: गैर जमानती अपराध बने जमानती, 7 साल से कम की सजा में थाने से जमानत : लूट दर्ज न होने से भोपाल में बढ़ीं झपटमारी की वारदातें

भोपाल. देश भर में अब ब्रिटिश शासन के समय से लागू इंडियन पैनल कोड (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू हुए 15 महीने बीत चुके है। इस नए कानून के साथ अपराधों की परिभाषा, सजा और जमानत की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आया है। इसमें सात साल से ज्यादा की सजा वाले अपराध में कोर्ट से जमानत लेना पड़ती है और सात साल से कम की सजा वाले अपराध में पुलिस थाने से नोटिस देकर आरोपियों को छोड़ देती है।
क्या बदलाव हुए
पहले आईपीसी में 511 धाराएं थीं, जबकि बीएनएस में 358 धाराएं रखी गई हैं। इनमें 175 धाराएं बदली गईं, 18 नई जोड़ी गईं और 22 को खत्म कर दिया गया है। बदलाव के बाद कई ऐसे अपराध जो पहले गैर-जमानती थे, अब जमानती हो गए हैं। इसका असर अपराध के रुझान पर भी दिखने लगा है। पहले जहां मोबाइल या चैन स्नेचिंग के मामले में पुलिस लूट की धारा लगाती थी, अब उन्हें झपटमारी कहा जा रहा है। बीएनएस की धारा के तहत यह अपराध अब जमानती हो गया है।
अपराधियों की हौसले बुलंद
पहले यह गैर-जमानती और गंभीर अपराध था, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। अब इसमें तीन साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि कानूनी बदलाव के बाद अपराधियों के हौसले बढ़े हैं। भोपाल में बीते दस महीनों में 50 से अधिक झपटमारी की वारदातें दर्ज की जा चुकी हैं।  पुलिस के अनुसार बीएनएस की धारा के तहत सामान्य मारपीट को भी जमानती अपराध बना दिया गया है। पहले साधारण चोट कई बार पुलिस द्वारा गंभीर चोट लगाकर गैर-जमानती बना दी जाती थी। अब मामूली झगड़े और चोट के मामले में आरोपी को तुरंत जमानत मिल रही है।
पहली बार का अपराध अब जमानती
इसी तरह विश्वासघात से संपत्ति गबन यानी क्रिमिनल ब्रिच ऑफ ट्रस्ट, जो पहले आईपीसी के तहत गैर-जमानती था, अब बीएनएस में हल्के अपराध की श्रेणी में रखा गया है। पहली बार के अपराध को अब जमानती माना गया है। मानहानि के मामलों में भी राहत दी गई है। पहले आईपीसी की धारा में इसे गैर-जमानती माना जाता था, अब बीएनएस की धारा के तहत इसे जमानती अपराध बताया गया है। झूठी शिकायत या फर्जी एफआईआर दर्ज कराने के लिए बीएनएस में नई धारा जोड़ी गई है, जिसमें सजा का प्रावधान तो है, लेकिन यह भी जमानती अपराध है।
कुछ में अब भी जमानत नहीं
हालांकि बीएनएस में कुछ गंभीर अपराध अब भी गैर-जमानती हैं। इनमें गैर-इरादतन हत्या का प्रयास, आत्महत्या के लिए उकसाना, यौन उत्पीडऩ, डकैती या लुटेरों का गिरोह बनाना शामिल है। ऐसे अपराधों में जमानत अदालत से ही संभव होगी।
अपराधियों को मिल रहा लाभ
पुलिस सूत्रों की माने तो बीएनएस का उद्देश्य न्याय प्रणाली को सरल और त्वरित बनाना है, लेकिन कई धाराओं में सजा घटने और अपराधों के जमानती बनने से अपराधियों को लाभ मिल रहा है। इसका सीधा असर सड़कों पर झपटमारी, छेडख़ानी और छोटी मारपीट के मामलों में देखा जा रहा है, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है।
पुलिस अब नए कानून के अनुरूप कार्रवाई और प्रशिक्षण की दिशा में काम कर रही है, ताकि इन अपराधों पर नियंत्रण रखा जा सके।
16 दशक बाद हुआ बदलाव
 पूरे देश में जुलाई 2024 से देश में तीन नए कानून लागू हो गए हैं, जिनमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 शामिल हैं। स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1860 में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) लागू हुई थी, केन्द्र सरकार ने 16 दशक बाद 2023 में व्यापक बदलाव किए हैं, जिसमें सिर्फ धाराएं ही नहीं बदलीं, बल्कि सजा और जुर्माने के प्रावधान में भारी परिवर्तन किए गए हैं।

कुछ धाराओं का मतलब

अपराध       आईपीसी     बीएनएस

हत्या            302           103  

ठगी या धोखाधड़ी  420     318

चोरी             379           303 (2)  

दुष्कर्म             376           64