MP में सरकारी नौकरी के लिए UPSC की तर्ज पर एक एग्जाम: CM बोले- पुलिस विभाग को 3 साल में 20 हजार कर्मी मिलेंगे
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मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव।
भोपाल. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सरकारी नौकरी का अवसर तलाश रहे युवाओं के लिए अहम ऐलान किया है। मंगलवार 28 अक्टूबर को राज्य कर्मचारी संघ की तरफ से आयोजित दिवाली मिलन समारोह में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि यूपीएससी की तर्ज पर प्रदेश में सभी नोकरियों के लिए एक ही एग्जाम लिया जाएगा।
एक समान परीक्षा प्रणाली लागू से अभ्यर्थियों को अलग-अलग एग्जाम नहीं देना पड़ेगा।
दिवाली मिलन समारोह में मौजूद कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा- सभी की चाहत होती है कि उसे सरकारी नौकरी मिले। अभी तक प्रदेश के जिन विभागों में भर्ती होती थी, उसके लिए अलग-अलग एग्जाम लिए जाते थे। इसमें काफी समय लगता था और अभ्यर्थियों को भी नौकरी पाने के लिए इंतजार करना पड़ता था।
तो क्या बदलेगा
सीएम ने कहा- अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि यूपीएससी की तर्ज पर एक ही एग्जाम कराएंगे। एकीकृत परीक्षा प्रणाली से युवाओं को अवसर तेजी से मिल सकेंगे। राज्य सरकार अगले 3 साल में पुलिस विभाग में खाली 20 हजार पदों पर भर्ती करेगी।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 19504 नए पदों को भरने का काम भी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कर्मचारी आयोग गठित करने की भी घोषणा की। इसके अलावा कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस को देने को लेकर भी जानकारी दी। सीएम ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में आयोग का गठन होगा। इसके माध्यम से विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति, ग्रेड पे में परिवर्तन और कर्मचारी और अधिकारियों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए काम किया जाएगा।