सरकारी हॉस्पिटल की दवाओं पर मिलेगा QR कोड: स्कैन करने पर तमाम डीटेल्स मिलेंगे; केंद्र सरकार भी यही फॉर्मूला अपनाएगी

भोपाल. छिंदवाड़ा में हुए कफ सिरप कांड के बाद मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आने वाली 1200 प्रकार की दवाओं की पैकिंग पर बारकोड और क्यूआर कोड लगाया जाएगा। सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। स्कैन करने के साथ ही दवा की पूरी जानकारी उपयोगकर्ता (मरीज, डॉक्टर या अस्पताल) के सामने आ जाएगी।
क्या फायदा होगा
क्यू आर कोड स्कैन करते ही इसमें दवा का नाम, निर्माता कंपनी, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने होंगी। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन (MPPHC) ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब से बिना कोड वाली दवा की सप्लाई नहीं हो सकेगी। ड्रग ट्रैकिंग-ट्रेसिंग सिस्टम से नकली दवाओं की सप्लाई पर रोक लग सकेगी।
1200 तरह की दवाओं की सप्लाई
बता दें कि मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 1200 प्रकार की दवाओं की सप्लाई होती है। एमपीपीएचसी ने सभी दवाईयों पर बारकोड लगाना अनिवार्य किया है। वही जीएस-1' सिस्टम दवा की सप्लाई, स्टॉक और उपयोग की ऑनलाइन ट्रैकिंग करेगा। इससे न केवल वितरण और एक्सपायरी का रिकॉर्ड दुरुस्त रहेगा, बल्कि दवा की प्रामाणिकता की जांच भी आसान हो जाएगी।
राज्य सरकार की राह पर केंद्र 
राज्य द्वारा लागू किए गए इस सफल सिस्टम के आधार पर केंद्र सरकार भी ऐसा ही एक कानून बनाने की तैयारी कर रही है। दरअसल इस व्यवस्था को लागू करके सरकार का उद्देश्य छिंदवाड़ा सिरप कांड जैसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकना हैं। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाना है।
छिंदवाड़ा सिरप कांड में दूषित कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के मामले सामने आए थे। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। इस सिरप में हानिकारक पदार्थ डायएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया था, इसके कारण बच्चों की किडनी फेल होने जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हुईं थी।