अगले साल गेहूं खरीदी का वादा करेगी पूरा सरकार: बोनस कम मिलेगा, मुख्यमंत्री ने गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने की घोषणा की है 

भोपाल. मप्र भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में किसानों से 2 बड़े वादे किए थे। संकल्प पत्र में धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने की घोषणा की गई थी। सरकार बने दो साल होने को हैं, लेकिन अब तक सरकार इनमें से एक भी वादे पर अमल नहीं कर पाई है।
अब एक अच्छी खबर
किसानों के लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार ने अगले साल इनमें से एक वादा पूरा करने की तैयारी कर ली है। सीएम डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि अगले साल गेहूं की खरीदी 2700 रुपए प्रति क्विंटल होगी। हालांकि सरकार इस साल के मुुकाबले अगले साल गेहूं खरीदी पर किसानों को कम बोनस का भुगतान करेगी।  2025 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2425 रुपए प्रति क्विंटल था।
मप्र सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीदी पर किसानों को 175 रुपए बोनस देते हुए 2600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया था। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। गेहूं की एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। इस तरह 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदी करने पर मप्र सरकार को किसानों को 115 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देना पड़ेगा।
 किसानों को इस साल की तुलना में अगले साल बोनस की राशि 60 रुपए प्रति क्विंटल कम मिलेगी। जानकारी के मुताबिक मप्र में वर्ष 2025 में एमएसपी पर लगभग 85 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, जो निर्धारित लक्ष्य 80 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा था। किसानों को एमएसपी और अतिरिक्त बोनस मिलाकर कुल 2600 प्रति क्विंटल का भुगतान किया गया। इसमें एमएसपी के 2425 रुपए और बोनस के 175 रुपए शामिल थे।

 

 पिछले महीने मिला धान का पिछले साल का बोनस

  भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र में 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की गई थी। सरकार ने पिछले साल 3100 रुपए धान खरीदी की बजाए धान उत्पादक किसानों को एमएसपी की राशि कि अतिरिक्त 4 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस देने की घोषणा की थी। पिछले साल धान की एमएसपी 2320 रुपए प्रति क्विंटल थी।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने गत 24 सितंबर को बालाघाट के कटंगी से 6.69 लाख धान उत्पादक किसानों के खाते में सिंगल क्लिक के जरिए 337.12 करोड़ रुपए पिछले साल की बोनस की राशि ट्रांसफर की थी। केंद्र सरकार ने 2025 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। इस बार धान उपार्जन के लिए मप्र के 8 लाख 47 हजार 830 किसानों ने पंजीयन कराया है। इस साल सरकार ने धान के बोनस में वृद्धि को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है।   

इनका कहना है 

केंद्र सरकार ने गेहूं की एमएसपी बढ़ा दी है, इसलिए मप्र सरकार किसानों से किया गया वादा पूरा करने की स्थिति में पहुच गई है। संकल्प पत्र के वादे के अनुसार मप्र सरकार को 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी करना चाहिए। चार हजार रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस देने से किसानों को 500-600 रुपए प्रति क्विंटल नुकसान हो रहा है।
 - राहुल राज, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस 

संकल्प पत्र के वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी हैं। किसानों से किए गए वादे के अनुसार अगले साल सरकार 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेगी। संकल्प पत्र के अन्य सभी वादे पांच साल में एक-एक कर पूरे होंगे। भाजपा रिपोर्ट कार्ड की राजनीति करती है। चुनाव से पहले पार्टी रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी।   - शिवम शुक्ला, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा   
गेहूं की एमएसपी-खरीदी   के आंकड़ों पर एक नजर 

2025 के लिए गेहूं की एमएसपी- 2425 रुपए 

सरकार ने खरीदी की - 2600 रुपए   

किसानों को बोनस मिला- 175 रुपए   

2026 के लिए गेहूं की एमएसपी- 2585 रुपए 

 एमएसपी में वृद्धि- 160 रुपए   

सरकार खरीदी करेगी- 2700 रुपए   

किसानों को बोनस मिलेगा- 115 रुपए   (सभी राशियां रुपए प्रति क्विंटल में)