विद्युत विनियामक आयोग ने आरपीओ उल्लंघन से जुड़े सभी मामले खत्म किए   : अब सभी मामले केंद्र सरकार के दायरे में लाने का प्रावधान

भोपाल. मप्र विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) ने नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व के उल्लंघन से संबंधित सभी स्वत: संज्ञान याचिकाएं समाप्त कर दी हैं। आयोग ने यह निर्णय भारत सरकार की नई अधिसूचना के बाद लिया है, जिसमें राज्य स्तर पर आरपीओ व्यवस्था को समाप्त कर इसे केंद्र सरकार के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है। 
आयोग ने पूर्व में विभिन्न कंपनियों, विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) और संस्थाओं के विरुद्ध स्वत: संज्ञान याचिकाएं दर्ज की थीं। इन याचिकाओं के तहत संबंधित इकाइयों को 4 अगस्त, 2025 को नोटिस जारी करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के आरपीओ अनुपालन की जानकारी 31 जुलाई, 2025 तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। इस दौरान, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने 27 सितंबर, 2025 को अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार अब प्रत्येक उपभोक्ता और वितरण कंपनी का नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग दायित्व केंद्र स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।

नई नीति से क्या फायदा होगा 
नई नीति के तहत राज्य नियामक आयोगों को अलग से आरपीओ लागू करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आयोग ने इस केंद्रीय नीति परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कहा कि अब राज्य स्तर पर जारी सभी नोटिस अप्रासंगिक हो गए हैं। इसलिए, 4 अगस्त 2025 को जारी सभी नोटिस रद्द कर दिए गए हैं और दर्ज की गई सभी याचिकाएं समाप्त मानी जाएंगी। इस निर्णय से मध्य प्रदेश में आरपीओ अनुपालन से संबंधित सभी लंबित प्रकरण समाप्त हो गए हैं। आगे से नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग की निगरानी और दायित्व निर्धारण सीधे केंद्र सरकार की नई व्यवस्था के तहत किया जाएगा।