प्रदेश के 175 स्कूल अपग्रेड होंगे: स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, चार साल में एक भी स्कूल का अपग्रेडेशन नहीं हुआ, अब हटेगी रोक

भोपाल. मप्र सरकार ने प्रदेश में सरकारी स्कूलों के अपग्रेडेशन पर चार साल से लगी रोक हटाने की तैयारी कर ली है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव के अनुसार पहले फेज में 75 मिडिल स्कूलों को हाईस्कूल में और 100 हाईस्कूलों को हायर सेकंडरी में अपग्रेड किया जाएगा। जल्द ही प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा।
दिक्कत कहां हुई
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक तत्कालीन शिवराज सरकार ने चार साल पहले सीएम राइज स्कूल (अब सांदीपनि विद्यालय) खोलने के संबंध में नीति तैयार की थी। इसमें प्रदेश में नए सीएम राइज खोले जाने के कारण मिडिल स्कूलों को हाईस्कूल में और हाईस्कूलों को हायर सेकंडरी में अपग्रेड नहीं किए जाने का प्रावधान किया गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि प्रदेश में पिछले 4 साल से एक भी स्कूल का अपग्रेडेशन नहीं हो पाया। नीति में किए गए प्रावधान के अनुसार सरकार सांदीपनि विद्यालयों के निर्माण में काफी पिछड़ गई है। एक तरफ जहां नए सांदीपनि विद्यालय नहीं बन पाए, वहीं स्कूलों का अपग्रेडेशन नहीं हो पाया। 
शिक्षा पर असर
इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। उन्हें हाईस्कूल और हायर सेकंडरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय करना पड़ रही है। विधायकों की ओर से स्कूल शिक्षा विभाग को अपने विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों के अपग्रेडेशन को लेकर लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक विधानसभा में भी स्कूलों के अपग्रेडेशन को लेकर सवाल लगाते आए हैं। इसे देखते हुए सरकार ने स्कूलों के अपग्रेडेशन पर लगी रोक हटाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि स्कूलों के अपग्रेडेशन पर रोक लगाए जाने से पूर्व हर साल औसत 100 स्कूल हाई और हायर सेकंडरी में अपग्रेड हो जाते थे। इस तरह पिछले 4 साल में करीब 400 स्कूलों का अपग्रेडेशन हो जाना था।  

इसलिए लगी थी स्कूलों के अपग्रेडेशन पर रोक 
 तत्कालीन शिवराज सरकार ने वर्ष 2021 में 9200 सीएम राइज स्कूल खोलने का निर्णय लिया था। 22 जून, 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक में सीएम राइज स्कूलों के लिए 6952 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। सीएम राइज स्कूल की नीति में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक बसाहट के करीब 15 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च गुणवत्ता का स्कूल (सांदीपनि विद्यालय) विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हो, ताकि शैक्षणिक वातावरण में सुधार कर विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दी जा सके। आसपास के स्कूलों के सभी बच्चों को सांदीपनि विद्यालय में शिफ्ट किया जाएगा। ऐसे में स्कूलों के अपग्रेडेशन का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसे देखते हुए नीति में स्कूलों को अपग्रेड नहीं करने का प्रावधान किया गया था।  
पहले फेज में बनेंगे 375 सांदीपनि विद्यालय
  सीएम राइज स्कूल योजना मप्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। योजना के पहले फेज में 375 सांदीपनि विद्यालयों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इनमें से स्कूल शिक्षा विभाग के 300 और जनजातीय कार्य विभाग के 75 सांदीपनि विद्यालय शामिल हैं। इनमें से 30 सांदीपनि विद्यालयों में पढ़ाई शुरू हो गई है और 25 स्कूलों के भवन तैयार हो चुके हैं। वर्तमान में सांदीपनि विद्यालय में 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जुलाई, 2023 में शाजापुर के गुलाना में प्रदेश के पहले सीएम राइज स्कूल का लोकार्पण किया था। बता दें कि मोहन सरकार ने सीएम राइज स्कूल का नाम बदलकर सांदीपनि विद्यालय कर दिया है। 
 सांदीपनि विद्यालयों की विशेषताएं 
 अच्छा बुनियादी ढांचा, हर छात्र के लिए परिवहन सुविधा, शत-प्रतिशत शिक्षक और अन्य कर्मचारी, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लर्निंग, हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई, अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, समृद्ध पुस्तकालय, व्यावसायिक शिक्षा और अभिभावकों की सहभागिता।