आबकारी अधिकारियों से रहवासियों की हुई झड़प: भोपाल के 10 नंबर मार्केट शराब दुकान मामले में NHRC की फटकार के बाद प्रशासन सक्रिय, चार सदस्यीय जांच दल गठित

भोपाल। शहर के 10 नंबर मार्केट अरेरा कॉलोनी की शराब दुकान मामले में जिला प्रशासन‌ एक बार फिर हरकत में आया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियांक कानूनगो द्वारा किए गए निरीक्षण एवं कड़ी फटकार के बाद जिला प्रशासन, आबकारी विभाग समेत कई विभागों के अधिकारी जांच करने पहुंचे। इस दौरान रहवासियों और प्रशासनिक अमले के बीच झड़प भी हुई। 

रहवासियों ने जाहिर की नाराजगी
दरअसल, स्थानीय रहवासी 10 नंबर मार्केट स्थित शराब दुकान को हटाने के लिए पिछले एक वर्ष से लगातार शिकायतें कर रहे हैं। रहवासियों द्वारा जिला प्रशासन, राज्य सरकार तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक कई बार लिखित शिकायतें की गईं, किंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। रहवासियों द्वारा लगातार की जा रही शिकायतों के बावजूद प्रशासन के लचर रवैये से जनसामान्य में रोष व्याप्त है।
मानवाधिकार आयोग द्वारा मामले का संज्ञान लेने के बाद जिला कलेक्टर ने एडीएम पीसी शाक्य की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच दल गठित किया है, जिसमे आबकारी अधिकारी वीरेंद्र धाकड़, विधि अधिकारी राजेंद्र उपाध्याय, पटवारी, आरआई नगर निगम के अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे।  जब टीम पहुंची तो जांच के दौरान, शिकायतकर्ता, स्थानीय रहवासी एवं आर्य समाज मंदिर के व्यवस्थापक अपने-अपने दस्तावेज एवं साक्ष्यों के साथ उपस्थित रहें। उन्होंने शराब दुकान संचालक और जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। 

फर्जी जांच रिपोर्ट से गुमराह करने का आरोप
स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि इससे पूर्व आबकारी विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा फर्जी जांच रिपोर्ट तैयार कर भोपाल कलेक्टर,राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को गुमराह किया गया था। पूर्व की जांच में प्रशासन द्वारा आर्य समाज मंदिर को मंदिर मानने से ही इंकार कर दिया गया था, जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला और तथ्यात्मक रूप से संदिग्ध कदम था। 

जुर्माने के साथ लाइसेंस निरास्त करने की मांग
स्थानीय रहवासी विवेक त्रिपाठी ने मांग कि की अरेरा कॉलोनी में संचालित शराब दुकान संचालक पर आर्थिक दंड लगाया जाए, संबंधित दुकान एवं उससे जुड़ी अन्य दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण के समय प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कराई जाए और जांच में दोषी पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की जाए। साथ ही स्थानीय रहवासियों के कथन एवं उनकी शिकायतों को विधिवत दर्ज कर जांच का हिस्सा बनाया जाए।