भोजशाला केस: मुस्लिम पक्ष को SC से राहत, दरगाह की जमीन पर जुमा की नमाज अदा करने की अनुमति मिली
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MP हाईकोर्ट ने इसी साल मई में भोजशाला को मंदिर माना था। मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुस्लिम पक्ष को मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर से सटी जमीन पर शुक्रवार की नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जेवी मोहन की बेंच मुस्लिम पक्ष की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नमाज के लिए एक वैकल्पिक जगह की मांग की गई थी।
बेंच ने कहा- राज्य सरकार जुमे की नमाज के लिए उचित व्यवस्था करे। साथ ही कहा कि राज्य सरकार और मुस्लिम पक्ष आपसी सहमति से किसी अन्य जगह को भी चुन सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा मामला
दरअसल, हाईकोर्ट ने इसी साल मई में अपने फैसले में भोजशाला को मंदिर बताया था। इस फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और परिसर में नमाज की इजाजत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर भोजशाला को संवेदनशील मामला बताते हुए हिंदू और मुस्लिम पक्ष से धैर्य रखने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह इस मामले की रोज सुनवाई करने और मुद्दे को हल करने के लिए तैयार है।
SC का विवादित स्थल पर नमाज की अनुमति देने से इनकार
तब सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल पर नमाज की अनुमति देने वाला अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था। बेंच ने कहा था- इस मामले में इस्तेमाल हर शब्द के लिए बहुत सावधानी बरतनी होगी। कोर्ट ने आर्केलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को भी निर्देश दिया है कि वह कोर्ट की अनुमति के बिना विवादित स्थल के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव न करे।
हाईकोर्ट ने ASI का आदेश किया था रद्द
इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने विवादित परिसर को मंदिर माना था। कोर्ट ने ASI का पुराना आदेश (जिसमें शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई थी) रद्द कर दिया था और परिसर में पूजा की अनुमति दी थी।
हालांकि, कोर्ट ने ASI के नियंत्रण को बरकरार रखा था। कोर्ट ने भोजशाला को राजा भोज (परमार वंश) की संपत्ति के रूप में मान्यता दी। कोर्ट ने कहा था- अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो सरकार से पास में वैकल्पिक जमीन मांग सकता है।
हाई कोर्ट ने ASI के सर्वे को सही माना था
मार्च 2024 में हाईकोर्ट ने ASI को आधुनिक तकनीकों की मदद से परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करने के निर्देश दिए थे। करीब 98 दिनों तक चले सर्वे में परिसर के भीतर और नीचे मौजूद संरचनाओं, मूर्तियों के अवशेषों और शिलालेखों का अध्ययन किया गया। एएसआई रिपोर्ट में कई ऐसे तथ्य सामने आने का दावा किया गया, जिन्हें हिंदू पक्ष मंदिर के प्रमाण के रूप में पेश कर रहा था। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे प्रक्रिया और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस ऐतिहासिक स्थल के भविष्य और यहां पूजा-नमाज के अधिकारों को लेकर नई कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।