भिंड में चार पंचायत सचिव निलंबित: CM हेल्पलाइन और सरकारी काम में लापरवाही के बाद कार्रवाई; जिला पंचायत CEO ने जारी किए आदेश

भिंड। जिले में शासकीय कार्यों में लापरवाही और सरकारी योजनाओं के काम में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर जिला पंचायत सीईओ वीरसिंह चौहान ने चार ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई संबंधित जनपद पंचायतों से मिले प्रस्तावों के आधार पर की गई है। अधिकारियों के अनुसार, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण, समग्र ई-केवाईसी और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े कामों में लापरवाही सामने आई थी।

लहार के तीन और गोहद के एक सचिव पर कार्रवाई
जिला पंचायत सीईओ के आदेश के अनुसार, जनपद पंचायत लहार की ग्राम पंचायत बरथरा के सचिव राहुल कुमार कुशवाह, बड़ोखरी के सचिव महेश प्रसाद शर्मा और मारपुरा के सचिव मुरारी लाल शर्मा को निलंबित किया गया है।

वहीं, जनपद पंचायत गोहद की ग्राम पंचायत किटी के सचिव अजय पाल सिंह भदौरिया पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है। चारों सचिवों पर अपने पद की जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाने और शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता बरतने का आरोप है।

सीएम हेल्पलाइन और ई-केवाईसी के काम में मिली कमी
अधिकारियों के अनुसार, संबंधित ग्राम पंचायतों में सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का निराकरण, समग्र ई-केवाईसी और शासन की विभिन्न योजनाओं से जुड़े कामों की प्रगति संतोषजनक नहीं थी।

वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से इन कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने संबंधित सचिवों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव जिला पंचायत को भेजा था।

सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सचिवों की जिम्मेदारी
ग्राम पंचायत सचिवों की जिम्मेदारी सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने, नागरिकों की शिकायतों का समाधान कराने और जरूरी दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरा कराने की होती है। इन कार्यों में लापरवाही को देखते हुए जिला पंचायत स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

निलंबन अवधि में जनपद पंचायत रहेगा मुख्यालय
जारी आदेश के अनुसार, निलंबित किए गए चारों सचिवों का मुख्यालय उनकी संबंधित जनपद पंचायत में तय किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इस कार्रवाई के जरिए जिला पंचायत ने पंचायत स्तर पर सरकारी कामकाज, शिकायतों के निराकरण और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के पालन में जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

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