भोपाल में भारतीय किसान संघ ने खोला मोर्चा: CBBO पर गड़बड़ी के आरोप लगाए, FPO के लिए अलग कानून, जांच-दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग

भोपाल। भारतीय किसान संघ ने किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सशक्त बनाने के लिए गठित क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन (सीबीबीओ) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन ने दावा किया कि कई सीबीबीओ अपनी जिम्मेदारियां निभाने में विफल रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार से डिफॉल्टर संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई और एफपीओ के लिए अलग एवं पारदर्शी कानून बनाने की मांग की गई।

एफपीओ के नाम पर गड़बड़ी का आरोप
भोपाल में 27 जुलाई को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ए. साईं रेड्डी ने कहा कि देशभर में कई क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन (सीबीबीओ) नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि करीब 70 प्रतिशत संस्थाएं अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करने में असफल रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर अनियमितता करने वाली संस्थाओं की निष्पक्ष जांच कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

एफपीओ के लिए अलग कानून बनाने की मांग
ए. साईं रेड्डी ने कहा कि मौजूदा एफपीओ और सहकारिता कानूनों में कई विसंगतियां हैं। इसलिए केंद्र सरकार को एफपीओ की जरूरतों के अनुरूप अलग और पारदर्शी कानून बनाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जिला कलेक्टर, कृषि एवं उद्यानिकी अधिकारियों के माध्यम से एफपीओ को बेहतर सहयोग देने की व्यवस्था विकसित की जाए।

'माही फाउंडेशन' करेगा नि:शुल्क सहयोग
भारतीय किसान संघ ने घोषणा की कि जिन कार्यों को सीबीबीओ प्रभावी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें सेवा भाव से बिना किसी शुल्क के पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर 'माही फाउंडेशन' का गठन किया गया है, जो एफपीओ को मार्गदर्शन और सहयोग उपलब्ध कराएगा।

वार्षिक आम सभा में कई अहम प्रस्ताव पारित
भोपाल स्थित भारतीय किसान संघ कार्यालय में नेशनल फेडरेशन ऑफ एफपीओ की वार्षिक आम सभा आयोजित हुई। इसमें भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ए. साईं रेड्डी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी और 12 राज्यों से आए निदेशकों ने हिस्सा लिया। बैठक में किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग, एफपीओ के विस्तार और संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। साथ ही केंद्र सरकार से एफपीओ के लिए पृथक कानून बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

750 करोड़ से 2500 करोड़ रुपए टर्नओवर का लक्ष्य
बैठक में बताया गया कि माही नेशनल फेडरेशन ऑफ एफपीओ वर्तमान में 12 राज्यों में कार्य कर रहा है और संगठन का कारोबार 750 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अगले वर्ष इसे 20 राज्यों तक विस्तारित कर 2500 करोड़ रुपए के टर्नओवर का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रोसेसिंग और मार्केटिंग से जुड़ी नई योजनाएं लागू की जाएंगी।