बड़वानी में स्कूल भवन की मांग पर प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल के बिगड़े बोल: 'कम बच्चों के लिए 2-3 लाख खर्च करें क्या'; ग्रामीणों में भारी आक्रोश

बड़वानी। जिले में आयोजित जनविश्वास अभियान के तहत शिविर में पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल के एक बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। शिविर के दौरान ग्राम भामी के एक ग्रामीण ने गांव में विद्यालय की व्यवस्था को लेकर प्रभारी मंत्री के सामने अपनी बात रखी। ग्रामीण की मांग पर जवाब देते हुए मंत्री ने विद्यार्थियों की संख्या कम होने का हवाला देते हुए कथित तौर पर कहा कि इतने बच्चों के लिए क्या दो-तीन लाख रुपये खर्च करेंगे? मंत्री की इस टिप्पणी को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। मामला ऐसे समय सामने आया है, जब एक ओर सरकार द्वारा जनविश्वास अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनने और उनके निराकरण का दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि जब गांव की मूलभूत आवश्यकता से जुड़ी शिक्षा व्यवस्था की समस्या शिविर में रखी गई, तो उन्हें अपेक्षित सकारात्मक जवाब नहीं मिला।

प्राथमिक स्कूल की इमारत बनी, माध्यमिक विद्यालय सामुदायिक भवन में
ग्रामीणों के अनुसार ग्राम भामी में प्राथमिक विद्यालय के लिए भवन बना हुआ है, लेकिन माध्यमिक विद्यालय की स्थिति संतोषजनक नहीं है। माध्यमिक विद्यालय का भवन वर्ष 2007 में बनाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही भवन जर्जर स्थिति में पहुंच गया। इसके चलते वर्तमान में माध्यमिक विद्यालय का संचालन सामुदायिक भवन में किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय के लिए स्थायी और सुरक्षित भवन की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। ऐसे में जनविश्वास अभियान के शिविर में ग्रामीण ने प्रभारी मंत्री के समक्ष विद्यालय की समस्या रखी थी, ताकि शासन स्तर से इसका समाधान हो सके।

जर्जर भवन में आंगनवाड़ी संचालन का दावा
गांव में आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति भी ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक आंगनवाड़ी भवन के पतरे पहले भी दो बार उड़ चुके हैं। वर्तमान में लगाए गए पतरे भी कई स्थानों से क्षतिग्रस्त और छेदयुक्त बताए जा रहे हैं। इसके बावजूद इसी भवन में आंगनवाड़ी का संचालन किया जा रहा है। ग्रामीणों का सवाल है कि जब बच्चों की सुरक्षा और बेहतर शिक्षा व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है, तो जर्जर भवनों में विद्यालय और आंगनवाड़ी का संचालन क्यों किया जा रहा है? ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से इन भवनों की स्थिति का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई और स्थायी व्यवस्था की मांग की है।

सामुदायिक भवन देने की बात, स्कूल भवन पर सवाल
शिविर के दौरान प्रभारी मंत्री द्वारा सामुदायिक भवन उपलब्ध कराने की बात कही गई, लेकिन ग्रामीणों की मूल मांग विद्यालय भवन को लेकर थी। इसी को लेकर ग्रामीणों और स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या केवल वैकल्पिक व्यवस्था से शिक्षा संबंधी समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा? ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों की संख्या कम या अधिक होना अलग विषय है, लेकिन स्कूल भवन का सुरक्षित और व्यवस्थित होना बच्चों के अधिकार और उनकी शिक्षा से जुड़ा बुनियादी विषय है। ऐसे में विद्यालय भवन की मांग को केवल खर्च के नजरिए से देखे जाने पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

बयान को लेकर सियासी चर्चा भी तेज
प्रभारी मंत्री का यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का इंदौर में युवाओं और छात्रों से जुड़ा बड़ा कार्यक्रम प्रस्तावित है और जिले से भी युवाओं के इसमें शामिल होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में मंत्री के बयान को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों को सरकार पर हमला करने का मुद्दा मिल सकता है, जबकि भाजपा के लिए यह बयान ग्रामीणों के बीच असहज स्थिति पैदा कर सकता है। हालांकि पूरे मामले में मंत्री के बयान का संदर्भ और उनका पक्ष भी महत्वपूर्ण रहेगा।

जनविश्वास अभियान पर उठे सवाल
जनविश्वास अभियान का उद्देश्य शासन की योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर जनता के बीच विश्वास मजबूत करना तथा ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर सुनना और उनका समाधान करना बताया जा रहा है। ऐसे में यदि किसी ग्रामीण द्वारा विद्यालय जैसी बुनियादी सुविधा की मांग रखी जाती है और उस पर विवादित टिप्पणी सामने आती है, तो निश्चित रूप से अभियान की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठेंगे।