तेज गर्मी के साथ बालाघाट में जल संकट की मार: एक हैंडपंप के भरोसे 700 परिवार; खारे पानी से जूझता एकोड़ी गांव

बालाघाट। नगर मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित एकोडी गांव में पानी किल्लत बनी हुई है। इस गांव में 40 साल पुराना एक हैंडपंप है, जो इस गांव की आधे से ज्यादा आबादी की प्यास बुझा रहा है। बाकी जो दूसरे हैंडपंप है, उसने नमकीन पानी आने के कारण वह पीने लायक नहीं है। ऐसे में इस गांव के ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

दावों को मुंह चिढ़ा रही हकीकत
सरकार जहां एक ओर नल-जल योजना के जरिए हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दावा कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत इन दावों को मुंह चिढ़ा रही है। नगर मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम एकोड़ी आज भीषण जल संकट के मुहाने पर खड़ा है। गांव की करीब 700 परिवारों की आधे से ज्यादा आबादी पीने के मीठे पानी के लिए मात्र एक हैंडपंप पर निर्भर है, जो पिछले 40 वर्षों से सेवा में है।

हैंडपंपों से मीठा पानी नसीब नहीं
ग्रामीणों के अनुसार, गांव में कुल 12 हैंडपंप हैं, लेकिन उनका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। इनमें से 4 हैंडपंप लंबे समय से खराब पड़े हैं, जबकि 7 हैंडपंपों से निकलने वाला पानी इतना नमकीन है कि वह पीने योग्य नहीं है। स्थिति यह है कि पूरे गांव को केवल एक ही पुराने हैंडपंप से मीठा पानी नसीब हो रहा है, जहां सुबह से ही बर्तनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। जिन घरों में निजी बोरवेल हैं। वे मानवता के नाते अन्य ग्रामीणों को पानी दे देते हैं, जिससे कुछ राहत मिल जाती है, वरना स्थिति और भी भयावह होती।

जमीनी हकीकत से उलट सरकारी दावे
हैरानी की बात यह है कि जहां ग्रामीण खारे पानी से त्रस्त हैं, वहीं संबंधित विभाग के अधिकारियों का दावा इसके विपरीत है। विभाग का कहना है कि जांच में 8 हैंडपंपों का पानी पीने लायक पाया गया है। ग्रामीण इस रिपोर्ट को पूरी तरह गलत बताते हुए कहते हैं कि सरकारी अमला केवल कागजी खानापूर्ति कर रहा है।

शिकायत वापस लेने का दबाव
प्रशासनिक संवेदनहीनता का आलम यह है कि गांव के युवक हितेश द्वारा सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत को 8 माह बीत जाने के बाद भी कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। उल्टा, सरकारी महकमे द्वारा शिकायतकर्ता पर शिकायत वापस लेने और हेल्पलाइन बंद करवाने का दबाव बनाया जा रहा है। समस्याओं का निराकरण करने के बजाय उसे दबाने की कोशिशों से ग्रामीणों में भारी रोष है।

नल-जल योजना फेल
गाँव में जल संकट को दूर करने के लिए 'नल-जल योजना' के तहत पानी की टंकी का निर्माण शुरू किया गया था। इस योजना की समय सीमा वर्ष 2024 तय की गई थी, ताकि हर घर तक पाइपलाइन से पानी पहुँच सके। आज 2026 बीत रहा है, यानी तय समय सीमा से दो साल ज्यादा होने के बावजूद काम अधूरा पड़ा है।

MLA ने अफसरों पर फोड़ा ठीकरा
क्षेत्रीय विधायक विवेक पटेल ने संबंधित विभाग पर जमकर निशाना साधा है, विधायक ने कहा कि आज एकोडी में जो स्थिति बनी है। यह पीएचई विभाग के कारण है। अगर समय सीमा में नल जल योजना बनकर तैयार हो जाती तो ग्रामीणों को इतनी परेशानी न होती। मेरी पूरी विधानसभा में यही हाल है।