बालाघाट में रिश्वत कांड: जांच के नाम पर 20 हजार मांगने का आरोप, मिलर्स ने अधिकारी को पकड़कर कलेक्ट्रेट में किया हंगामा
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खाद्य एवं औषधि विभाग का अधिकारी से कलेक्ट्रट के अफसर चर्चा करते हुए। राइस मिलर्स ने अवैध वसूली की शिकायत।
बालाघाट। जिले के लालबर्रा क्षेत्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के एक अधिकारी द्वारा राइस मिल संचालक से कथित तौर पर रिश्वत मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना से आक्रोशित राइस मिलर्स ने अधिकारी को पकड़कर कलेक्ट्रेट पहुंचाया, जहां जमकर हंगामा हुआ। मिलर्स ने अधिकारी पर भ्रष्टाचार और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए काम बंद करने की चेतावनी दी है।
मामला दफा करने के नाम पर मांगे 20 हजार
घटना शनिवार की है, जब लालबर्रा के खमरिया स्थित सिद्धि विनायक राइस मिल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीरज विश्वकर्मा एक निजी वाहन से जांच करने पहुंचे थे। मिल संचालक के अनुसार, जांच के दौरान सब कुछ सही पाए जाने के बावजूद अधिकारी ने मिल में 'मकड़ी के जाले' होने का हवाला दिया। इसे बड़ी कमी बताते हुए कार्रवाई का डर दिखाया गया और मामले को रफा-दफा करने के लिए 20 हजार रुपये की मांग की गई।
जब संचालक ने अधिकारी से उनका पहचान पत्र मांगा, तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। संदेह होने पर संचालक ने राइस मिलर्स एसोसिएशन को सूचित किया, जिसके बाद भारी संख्या में मिलर्स वहां एकत्र हो गए।
धमकाने और अवैध वसूली का आरोप
राइस मिलर्स संगठन के पदाधिकारी आनंद ठाकरे और मोनू भगत ने बताया कि उक्त अधिकारी अक्सर जांच के नाम पर मिलों में दबिश देते हैं और लाइसेंस निरस्त करने की धमकी देकर अवैध वसूली करते हैं जिले की अधिकांश राइस मिलें महिलाओं के नाम पर हैं। आरोप है कि अधिकारी महिलाओं की उपस्थिति और कार्यप्रणाली को लेकर उन्हें डराते-धमकाते हैं। मिलर्स उक्त अधिकारी को पकड़कर सीधे कलेक्ट्रेट कार्यालय ले गए, जहाँ प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ही जमकर बहस और हंगामा हुआ।
राइस मिलर्स ने कलेक्ट्रेट में दर्ज कराई शिकायत
इस पूरे मामले में खाद्य एवं औषधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी योगेश कुमार डोंगरे ने पुष्टि की है कि नीरज विश्वकर्मा विभागीय अधिकारी हैं और लालबर्रा उनका कार्यक्षेत्र है। हालांकि, रिश्वत के आरोपों ने विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्तमान में राइस मिलर्स ने कलेक्ट्रेट में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सरकार और मिलर्स के बीच पहले से ही भुगतान को लेकर गतिरोध चल रहा है, ऐसे में इस विवाद ने तनाव और बढ़ा दिया है।

