बालाघाट के परसवाड़ा में 5 वनग्रामों का विस्थापन: 15 लाख सहायता राशि दी जाएगी, 4 अगस्त से दावे-आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे

बालाघाट। जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दक्षिण सामान्य वनमंडल के 5 वनग्रामों—कुर्थीटोला, खापा, तल्लाबोड़ी, पोलबत्तुर और कोकमा—के विस्थापन की प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है। हाल ही में तत्कालीन कलेक्टर मृणाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में विस्थापन की रूपरेखा और तिथियां तय की गईं। हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया में स्थानीय विधायक मधु भगत को नजरअंदाज किए जाने से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं।

प्रत्येक पात्र को 15 लाख रुपये की सहायता राशि
विधायक ने प्रशासन की नीयत पर सवाल उठाते हुए साजिश की आशंका जताई है। बैठक में तय निर्णय के अनुसार, विस्थापित होने वाले परिवारों की पात्रता और इकाई निर्धारण के लिए 24 जुलाई 2026 को ‘कट-ऑफ डेट’ माना गया है। इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवक-युवतियों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को पृथक इकाई माना जाएगा। प्रत्येक पात्र को 15 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

4 अगस्त से दावे-आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे
प्रक्रिया के तहत 04 अगस्त को संबंधित ग्राम पंचायतों में विस्थापित होने वाले परिवारों की सूची का प्रकाशन कर दावे-आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिनका निराकरण 11 अगस्त 2026 तक किया जाएगा। इन 5 गांवों में से चार बालाघाट तहसील और तल्लाबोड़ी परसवाड़ा तहसील के अंतर्गत आता है।

क्षेत्रीय विधायक की प्रशासन कार्यप्रणाली पर ऐतराज
क्षेत्रीय विधायक मधु भगत ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि इतनी बड़ी विस्थापन प्रक्रिया में जनप्रतिनिधि को पूरी तरह अनदेखा किया गया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा में सवाल उठाया है क्या इस विस्थापन प्रक्रिया में पेसा एक्ट के नियमों का पालन किया गया है। विस्थापन की यह कार्रवाई आखिर किसके हित में और क्यों की जा रही है। इसे प्रशासन ने अब तक स्पष्ट क्यों नहीं किया। विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आदिवासियों और ग्रामीणों के अधिकारों के साथ कोई साजिश की गई, तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा।

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