बालाघाट में धान खरीदी से पहले किसान परेशान: पोर्टल की खामियों से छूटे पंजीयन; संगठनों ने तारीख बढ़ाने की मांग की, आंदोलन और रेल रोकने की चेतवानी दी

बालाघाट। जिले में धान खरीदी शुरू होने से पहले किसान पंजीयन की समस्याओं से परेशान हैं। पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी, सर्वर डाउन और फार्मर आईडी नहीं बनने के कारण कई किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान बेचने के लिए पंजीयन नहीं करा पाए हैं। किसान संगठनों ने पंजीयन की तारीख बढ़ाने और समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की है। मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।
10 अक्टूबर तक 1.27 लाख किसानों का पंजीयन
शासन के अनुसार, 10 अक्टूबर तक बालाघाट जिले में 1 लाख 27 हजार 80 किसानों का पंजीयन हो चुका है। हालांकि, किसान संगठनों का कहना है कि तकनीकी समस्याओं के कारण कई पात्र किसान पंजीयन नहीं करा सके हैं। किसानों को सर्वर डाउन रहने, फार्मर आईडी नहीं बनने, जमीन के रिकॉर्ड में गलतियां होने और पोर्टल पर बैंक खाते की जानकारी नहीं दिखने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

पंजीयन नहीं होने से किसान परेशान
कुम्हारी गांव के किसान चमन लिल्हारे और चंद्रकांत रंगीरे सहित कई किसानों का कहना है कि उन्होंने पंजीयन कराने के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। पंजीयन नहीं होने से किसानों को चिंता है कि वे सरकारी केंद्रों पर अपनी धान की उपज नहीं बेच पाएंगे। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

3,100 रुपए प्रति क्विंटल MSP मिलने की उम्मीद
किसानों को उम्मीद थी कि वे अपनी धान की फसल सरकार द्वारा घोषित 3,100 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। लेकिन पंजीयन नहीं होने से उनकी चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो उन्हें अपनी उपज खुले बाजार में कम कीमत पर बेचनी पड़ सकती है।

किसान संगठन ने दी रेल रोको आंदोलन की चेतावनी
पंजीयन की समस्या को लेकर किसान गर्जना संगठन ने शासन और प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। संगठन चाहता है कि पंजीयन की अंतिम तारीख बढ़ाई जाए और पोर्टल की तकनीकी खामियां दूर की जाएं। प्रदेश अध्यक्ष अरविंद चौधरी ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ, तो संगठन उग्र आंदोलन और रेल रोको जैसे कदम उठा सकता है।

कलेक्टर ने जांच का दिया भरोसा
इस मामले में बालाघाट कलेक्टर आदित्य सिंह ने कहा है कि पंजीयन से छूटे किसानों के मामलों की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

किसानों को राहत मिलने का इंतजार
अब किसानों की नजर शासन के अगले फैसले पर है। किसानों को उम्मीद है कि पंजीयन की तारीख बढ़ाई जाएगी और तकनीकी समस्याओं को दूर किया जाएगा, ताकि सभी पात्र किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने का अवसर मिल सके।

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