बालाघाट में शहर वासियों पर लगेगा कचरा टैक्स: लोगों ने जताया विरोध, प्रावधान लागू करने की तैयारी में नगर पालिका

बालाघाट। शहर की स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को लेकर बालाघाट नगरपालिका एक बार फिर चर्चाओं और विवादों के घेरे में है। एक ओर जहां शहर के वार्डों में खाली प्लॉटों और नालियों में पसरी गंदगी धरातल की हकीकत बयां कर रही है। वहीं दूसरी ओर नगरपालिका अब जनता पर कचरा संग्रहण टैक्स का अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने की तैयारी कर रही है।

नगरपालिका प्रशासन वसूलेगी टैक्स

• आवासीय घर: ₹50 प्रति माह
• दुकानदार/व्यवसायी: ₹100 प्रति माह
• सीएमओ का तर्क: "फ्री की सेवा का महत्व नहीं समझते लोग"

'फ्री की सेवाओं में लोग महत्व नहीं देते'
नगरपालिका सीएमओ ने इस निर्णय का बचाव करते हुए एक विवादास्पद तर्क दिया है। उनका कहना है कि "लोग अक्सर मुफ्त में मिलने वाली सेवाओं का महत्व नहीं समझते हैं।" सीएमओ के अनुसार, यह कोई नया नियम नहीं है बल्कि पूर्व से निर्धारित प्रावधान है जिसे अब लागू किया जा रहा है। उनका मानना है कि टैक्स लगने से व्यवस्था के प्रति लोगों की गंभीरता बढ़ेगी।

स्थानीय लोगों ने जताया विरोध
स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगरपालिका संपत्ति, नगरीय विकास के नाम पर पहले ही भारी-भरकम कर वसूल रही है, लेकिन सुविधाएं नगण्य हैं। कई वार्डों में कचरा वाहन हफ्तों तक नहीं पहुंचते, जिससे सड़ांध और बीमारियां फैल रही हैं। ऐसे में नया टैक्स वसूलना जले पर नमक छिड़कने जैसा है।

कांग्रेस ने जताया विरोध
नगरपालिका के इस कदम का कांग्रेस ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। पूर्व उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनिल सोनी ने इसे जनता के साथ 'बड़ा धोखा' करार दिया है। उन्होंने कहा, "नगरपालिका बुनियादी सुविधाएं देने में पूरी तरह विफल रही है। नालियां चोक हैं और सफाई व्यवस्था ध्वस्त है। ऐसे में जनता पर नया टैक्स लादना सरासर नाइंसाफी है। कांग्रेस इस निर्णय को बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके खिलाफ उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा।" नगरपालिका के इस फरमान ने शहर के राजनीतिक पारे को गरमा दिया है।