बालाघाट विधायक ने सदन में सरकार को घेरा: समस्याओं का नहीं हुआ निराकरण तो बैठ जाऊंगी आमरण अनशन पर: MLA अनुभा मुंजारे

बालाघाट। मध्य प्रदेश की विधानसभा में बालाघाट की विधायक अनुभा मुंजारे का बयान सुर्खिया बटोर रहा है। बजट प्रस्तुतीकरण के बाद विधायक मुंजारे ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगी। दरअसल, जिला अस्पताल बालाघाट और लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ चिकित्सक और डॉक्टरों के पद खाली पड़े हुए हैं। इन पदों पर डॉक्टरों को नियुक्त करने की मांग करते हुए विधायक अनुभा मुंजारे ने सदन में सरकार को घेरा है।

विधायक मुंजारे ने कहा कि जिले की वर्तमान समस्याओं का सरकार द्वारा जल्द निराकरण नहीं किया गया तो आमरण अनशन में बैठ जाऊंगी। उन्होंने बताया कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत शहीद भगत सिंह जिला अस्पताल बालाघाट के 400 बिस्तर अस्पताल में प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ, द्वितीय श्रेणी चिकित्सा अधिकारी एवं प्रशासकीय अधिकारी के 40 पद स्वीकृत है, जिसमें से 22 कार्यरत है और 18 पद वर्तमान में रिक्त है। जिले की वर्तमान जनसंख्या लगभग 18 लाख है, ऐसे में जनसंख्या के अनुपात में डॉक्टरों के पद पूर्ण नहीं होने से बालाघाट की जनता को स्वास्थ लाभ मिल पाना असंभव है।

साथ ही अस्पताल स्टॉफ एवं वार्डबॉय कर्मचारी की संख्या बहुत कम है, जिससे मरीजों का समुचित उपचार नहीं हो पाता है। ऐसे में मरीजों को नागपुर, गोंदिया जैसे बड़े शहरों की ओर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाना पड़ता है। लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 50 बिस्तर का अस्पताल संचालित हैं, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी मशीन नहीं है। डॉक्टरों और विशेषज्ञों के 8 स्वीकृत पद हैं, जिसमे एक महिला चिकित्सक रितु धुर्वे संविदा पद पर 24 घंटे सेवाएं दे रहीं हैं, जिससे कार्य का अत्यधिक भार होता है। वहीं 77 ग्राम पंचायतों के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

जिला बालाघाट की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 28 जून 2023 को मप्र कैबिनेट में 100 सीट का बालाघाट जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसका विधिवत भूमि पूजन भी किया जा चुका है, किंतु आज वर्तमान में निविदा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। यह अत्यंत खेद जनक है। स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में 2 शासकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल भवन विहीन हैं, जहां आज तक भवन का निर्माण नहीं किया गया है। जिसमें प्रमुख रूप से मुरझड़ (मोहगांव),जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) बालाघाट शहर शामिल है। विधानसभा क्षेत्र बालाघाट के अंतर्गत 18 विद्यालयों में बाउंड्रीबाल नहीं है, जिनका निर्माण कार्य किया जाना अत्यंत आवश्यक हैं।

जैसे-लवादा (लालबर्रा) माध्यमिक विद्यालय नेशनल हाईवे से बिल्कुल लगा हुआ है जिससे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के साथ कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है, जिससे सुरक्षा पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। विधानसभा क्षेत्र बालाघाट के अंतर्गत 34 विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के बैठने कि व्यवस्था हेतु फर्नीचर पर्याप्त मात्रा में नहीं है। छात्र-छात्राओं को जमीन में दरी फट्टी बिछाकर बैठना पड़ता है, जो अत्यंत दुखद हैं। विधानसभा क्षेत्र बालाघाट के अंतर्गत 23 विद्यालयों का जीर्णोद्धार व अतिरिक्त कक्ष निर्माण किया जाना अत्यंत आवश्यक हैं।

सिहोरा से रमपुरी पुल 2 वर्ष से क्षतिग्रस्त है, जिससे लगभग 8 से 10 ग्रामों के नागरिकों और विद्यार्थियों को आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता हैं। ग्रामीणजन 4 से 5 किलो मीटर घुमकर अपने गंतव्य स्थान में पहुंच पाते है। उक्त पुलिया निर्माण किये जाने हेतु बजट में प्रावधान नहीं किया गया हैं। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में 11 आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन है। यह आंगनवाड़ियां किराए के भवन में चल रही है, जो अत्यंत खेद जनक है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए सरकार गंभीर नहीं है कितना चिंतनीय विषय है।

विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 4 ग्राम पंचायतो के पास भवन नहीं हैं एवं 15 ग्राम पंचायते सामुदायिक भवन विहीन हैं। बालाघाट जिला प्रदेश का सबसे बड़ा धान उत्पादक जिला है वहां के किसान आज भी 3100 रुपए धान के समर्थन मूल्य के लिए हसरत भरी निगाहों से सरकार की ओर देख रहे है। वर्तमान में रबी का सीजन चल रहा है जिसमें किसानों को सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली प्रदाय की जा रही है जिससे हमारे किसान भाई अपने खेतों में व्यवस्थित तरीके से सिंचाई नहीं कर पा रहे है अत: बिजली प्रदाय का समय 18 से 20 घंटे नियमित किया जाए। विधानसभा क्षेत्र में 6 पॉवर सब स्टेशन है। जिसमें से 4 सब स्टेशनों में गर्मी को देखते हुए उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार से मांग की।

किसानों को सिंचाई हेतु सर्राटी जलाशय,पाथरी जलाशय, मुरूमनाला जलाशय और चांवरपानी जलाशय मुख्य है लेकिन इन जलाशयों से निकलने वाली नहरों की हालत अत्यंत जर्जर है इससे मेरे क्षेत्र के लगभग 50 ग्रामों के किसान बुरी तरह से प्रभावित होते है और सिचाई की पर्याप्तता नही होने के कारण हमारे किसान भाइयों का अनाज उत्पादन आशा के अनुरूप नही हो पता है जिससे हमारे किसान भाइयों में घोर निरासा व्याप्त होती है और उन्हें आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ती है। इन समस्त मांगो को विधायक अनुभा मुंजारे द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन में मुखरता से उठाया गया और अनुभा मुंजारे ने अपनी बजट अनुदान मांगो के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी है कि अगर मेरी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले समय में मै आमरण अनशन में बैठ जाऊंगी।