बालाघाट में पंचायत के 19 लाख रुपये की कथित हेराफेरी: बिना काम कराए राशि निकालने के आरोप, सरपंच के खिलाफ जांच की मांग

बालाघाट। किरनापुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली मौदा पंचायत में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सरपंच मनमोहन वैध पर बिना काम कराए लाखों रुपये निकालने और भुगतान में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि पंचायत में करीब 19 लाख रुपये के भुगतान की जांच होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से शिकायत कर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।

टाइल्स लगाए बिना 2.39 लाख रुपये निकालने का आरोप
ग्रामीणों के अनुसार, गांव की आंगनवाड़ी में गट्टू (इंटरलॉकिंग टाइल्स) लगाए बिना ही करीब 2.39 लाख रुपये का भुगतान निकाल लिया गया। आरोप है कि काम पूरा हुए बिना ही जियो टैगिंग भी कर दी गई। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि जब काम हुआ ही नहीं, तो जियो टैगिंग के आधार पर भुगतान कैसे जारी किया गया। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

स्वल्पाहार के 10 हजार रुपये के भुगतान पर सवाल
ग्रामीणों ने 15 अगस्त के कार्यक्रम में स्वल्पाहार के नाम पर 10 हजार रुपये का बिल लगाकर राशि निकालने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यह राशि संबंधित दुकानदार के बजाय पंचायत के पंच लाकेश्वर जुंजारे के खाते में डाली गई।

पंच के मुताबिक, उन्हें बताया गया था कि राशि गलती से उनके खाते में पहुंच गई है। उनसे पैसे निकालकर सरपंच को देने के लिए कहा गया, ताकि नाश्ते वाले को भुगतान किया जा सके। ग्रामीणों ने इस लेनदेन और भुगतान प्रक्रिया की जांच की मांग की है।

भृत्य के खाते में 50 हजार रुपये डालने का आरोप
पंचायत के भृत्य फिरोज रंगारे ने बताया कि उनके खाते में भी 50 हजार रुपये डाले गए थे। उनके अनुसार, सरपंच ने इसे सीसी सड़क के ठेके में मजदूरों के भुगतान की राशि बताया और पैसे निकालकर देने को कहा। फिरोज रंगारे का कहना है कि उन्होंने खाते से राशि निकालकर सरपंच को दे दी। उन्होंने इस तरह के लेनदेन को गलत बताया है।

एक खाते में 10 लाख रुपये से अधिक जमा होने का दावा
शिकायतकर्ता त्रिवेणी बनकर ने आरोप लगाया कि एक ही दिन में एक व्यक्ति के खाते में 50 हजार रुपये का भुगतान किया गया। वहीं, हितेश गजभिए के खाते में 10 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा होने का दावा भी किया गया है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, नाली सफाई, स्ट्रीट लाइट और निर्माण कार्यों में पानी की तराई जैसे मदों के भुगतान भी इसी खाते में किए गए। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम संगठन के माध्यम से जानकारी मांगे जाने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद अधिकारियों से शिकायत की गई।

ग्रामीणों ने भौतिक सत्यापन और दस्तावेजों की जांच मांगी
मामले को लेकर ग्रामीणों, पूर्व सरपंच और वर्तमान पंच ने एकजुट होकर जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि पंचायत में बिना काम कराए भुगतान निकाले गए और कई बिलों में भी अनियमितताएं हुई हैं। ग्रामीण चाहते हैं कि संबंधित कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाए और भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जाए।

फिलहाल, सरपंच मनमोहन वैध पर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित अधिकारियों की जांच और सरपंच का पक्ष सामने आने के बाद ही मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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