27 साल पुराने बांस विवाद में राहत: कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर बालाघाट में सीसीएफ और डीएफओ दफ्तरों के ताले खुले

बालाघाट। मध्य प्रदेश के बालाघाट में वन विभाग के सीसीएफ और डीएफओ दक्षिण उत्पादन वनमंडल कार्यालय के ताले आखिरकार खुल गए हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद दोनों दफ्तरों में कर्मचारी सफाई और सामान व्यवस्थित करते नजर आए।

हाईकोर्ट ने इस मामले में वन विभाग पर करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि है कि 11 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट के आदेश पर दोनों कार्यालयों को नोटिस देकर सील कर दिया गया था।

क्या था विवाद?
दरअसल, मामला वर्ष 1997-1998 की बांस नीलामी प्रक्रिया से जुड़ा है। उस समय उच्च गुणवत्ता के बांस की नीलामी की गई थी, जिसमें देश की कई कंपनियों ने भाग लिया था। इसी नीलामी में कोलकाता की कल्पतरु एग्रोफॉरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड ने भी हिस्सा लिया था।

कंपनी ने तत्कालीन पश्चिम उत्पादन वनमंडल से बांस खरीदा, लेकिन आरोप लगाया कि बांस की गुणवत्ता तय मानकों के अनुरूप नहीं थी। इसके चलते कंपनी ने बांस का परिवहन नहीं किया। वन विभाग ने कंपनी द्वारा जमा की गई लगभग 20 लाख रुपए की अमानत राशि वापस नहीं की। इस पर कंपनी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।

कैसे सील हुए दफ्तर?
मामले की सुनवाई के दौरान पश्चिम उत्पादन वनमंडल का विलय दक्षिण उत्पादन वनमंडल में हो गया। सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से समय पर जवाब पेश नहीं किया गया। इसी को गंभीरता से लेते हुए 20 जून 2025 को हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया। इसके अनुपालन में 11 जुलाई 2025 को डीएफओ दक्षिण उत्पादन वनमंडल और सीसीएफ कार्यालय को सील कर ताला जड़ दिया गया। साथ ही नोटिस चस्पा कर दिए थे।

लगभग सात माह बाद वन विभाग ने कोर्ट में करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए की जुर्माना राशि जमा कराई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने राहत देते हुए दोनों कार्यालयों की सील खोलने के आदेश दिए।

मामला अभी जारी
हालांकि, कल्पतरू एग्रोफॉरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड और वन विभाग के बीच न्यायालयीन विवाद अभी भी कोलकाता हाईकोर्ट में लंबित है। मामले की अगली सुनवाई में ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।