बालाघाट में भू-माफियाओं का दुस्साहस: 100 साल पुराने सरकारी तालाब पर अवैध प्लाटिंग; विरोध में उतरे सैकड़ों ग्रामीण, SDM ने दिए जांच के आदेश

बालाघाट। जिले के वारासिवनी क्षेत्र अंतर्गत डोंगरिया गांव में करीब 100 वर्ष पुराने सरकारी तालाब पर कथित अतिक्रमण और अवैध प्लाटिंग का मामला सामने आया है। तालाब की जमीन पर कब्जे के विरोध में अब सैकड़ों ग्रामीण एकजुट हो गए हैं और उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि भू-माफियाओं द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मिट्टी भराव कर प्लॉट काटे जा रहे हैं, जिससे तालाब का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।

तालाब की जमीन पर प्लाटिंग का आरोप
ग्रामीणों के अनुसार, गांव में स्थित 7 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाला यह तालाब दशकों पुराना है और क्षेत्र के जल संरक्षण का प्रमुख स्रोत रहा है। आरोप है कि रसूखदार व्यक्ति दीपचंद टेंभरे द्वारा तालाब की भूमि पर जबरन मिट्टी डालकर अवैध प्लाटिंग की जा रही है। ग्रामीणों का दावा है कि विवादित भूमि पर लगभग 95 प्रतिशत प्लॉट बेचे भी जा चुके हैं, जिससे सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है।

पटवारी पर भी लगाए गंभीर आरोप
ग्रामीणों ने तत्कालीन पटवारी नीरज डोंगरे पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पटवारी ने कथित रूप से किसी अन्य स्थान के पट्टे को तालाब की सरकारी भूमि पर दर्शाकर अतिक्रमणकारियों को लाभ पहुंचाया। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

जल संकट की आशंका से चिंतित ग्रामीण
ग्रामीणों का कहना है कि तालाब केवल जल स्रोत ही नहीं, बल्कि गांव के पर्यावरणीय संतुलन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। तालाब के लगातार सिकुड़ने और अतिक्रमण बढ़ने से क्षेत्र का भू-जल स्तर प्रभावित हो रहा है। उनका आरोप है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले वर्षों में गांव को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है।

प्रशासनिक उदासीनता से बढ़ा आक्रोश
ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से प्रशासन को शिकायतें दे रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी कारण लोगों में नाराजगी बढ़ती गई और अब उन्होंने संगठित होकर आंदोलन का रास्ता अपनाया है।

मौके पर पहुंचे एसडीएम, जांच का आश्वासन
मामले के तूल पकड़ने के बाद वारासिवनी एसडीएम कार्तिकेय जायसवाल स्वयं मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनीं और विवादित स्थल का निरीक्षण किया।
मीडिया से चर्चा के दौरान एसडीएम ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। यदि जांच में किसी व्यक्ति या अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी निगाहें
डोंगरिया गांव के इस मामले ने सरकारी जल स्रोतों की सुरक्षा और भू-माफियाओं की गतिविधियों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ग्रामीणों के साथ-साथ पूरे क्षेत्र की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस ऐतिहासिक तालाब को अतिक्रमण से मुक्त कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने में कितनी तत्परता दिखाता है।