बालाघाट में दिव्यांग बच्चे का आधार अपडेट अटका: बायोमेट्रिक अपडेट न होने से सरकारी योजनाओं से वंचित, पिता की कलेक्टर से गुहार...
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"साहब! मेरे बेटे को उसका हक दिला दीजिए"
बालाघाट। शासकीय योजनाओं के तमाम दावों के बीच प्रशासनिक जटिलताएं दिव्यांगों के हक में रोड़ा बन रही हैं। ऐसा ही एक संवेदनशील मामला बालाघाट जिले के ग्राम बगदरा के वार्ड 18 से सामने आया है। यहां एक मजबूर पिता मनोज निल्हारे ने अपने 80 प्रतिशत शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बेटे, अनुमय लिल्हारे को उसका अधिकार दिलाने के लिए जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है।
आधार अपडेट न होने से योजना का नहीं मिल रहा लाभ
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अनुमय को 80% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। वह अपनी दैनिक जरूरतों के लिए भी पूरी तरह दूसरों पर आश्रित है। परिजनों का कहना है कि बच्चे का आधार कार्ड पहले बना था, लेकिन समय सीमा पूरी होने के बाद अब बायोमेट्रिक अपडेट की मांग की जा रही है।
मानसिक स्थिति सही न होने के कारण बायोमेट्रिक अपडेट में कठिनाई
गंभीर शारीरिक और मानसिक स्थिति के कारण मासूम का बायोमेट्रिक अपडेट होना बेहद कठिन हो रहा है। आधार अपडेट न होने की वजह से परिवार को शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित पिता की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। सीमित आय में बच्चे के इलाज, दवाओं और देखभाल का खर्च उठाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है।
दिव्यांग पेंशन शुरू कराने की गुहार
मनोज का कहना है कि यदि दिव्यांग पेंशन शुरू हो जाए, तो परिवार को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी, लेकिन हर जगह आधार अपडेट को ही अनिवार्य बताकर लौटा दिया जाता है।
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कलेक्टर से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग
लाचार पिता ने कलेक्टर से मानवीय आधार पर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने अनुरोध किया है कि बच्चे की स्थिति को देखते हुए आधार अपडेट की विशेष व्यवस्था की जाए और उसे तत्काल प्रभाव से दिव्यांग पेंशन व अन्य शासकीय योजनाओं से जोड़ा जाए। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मासूम को उसका हक दिलाने के लिए कब तक ठोस कदम उठाता है।

मनोज निल्हारे, बच्चे के पिता

