बालाघाट के जर्जर स्कूलों की बदलेगी तस्वीर: 20 भवनों की मरम्मत को मंजूरी; स्कूलों में शुरू हुआ सुधार कार्य

बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में ऐसे कई स्कूल हैं, जहां बच्चे पढ़ाई से ज्यादा डर और असुविधा के माहौल में बैठने को मजबूर थे। कहीं छत टपकती थी, कहीं दीवारों में दरारें थीं, तो कहीं फर्श उखड़ा हुआ था। अब इन हालात में बदलाव की शुरुआत हुई है। कलेक्टर मृणाल मीना ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत बैहर और बिरसा जनपद के 20 जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत को प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है और इन भवनों को दुरुस्त किया जा रहा है।

बरसात में रखनी पड़ती थीं बाल्टियां
बिरसा और बैहर जनपद के कई स्कूलों की हालत ऐसी थी कि बरसात शुरू होते ही कक्षाओं में बाल्टियां रखनी पड़ती थीं। छत से टपकता पानी, भीगी दीवारें और फर्श पर जमा नमी के बीच बच्चों के लिए पढ़ाई से ज्यादा चुनौती सुरक्षित बैठना बन जाता था।
कई स्कूलों में खिड़की-दरवाजे टूटे होने से पशु तक अंदर आ जाते थे। गर्मी के दिनों में टीन की छत के नीचे बैठकर पढ़ाई करना किसी परीक्षा से कम नहीं था। बैहर क्षेत्र में भी हालात कुछ अलग नहीं थे- प्लास्टर झड़ चुका था, दीवारों में गहरी दरारें थीं और कई जगह शौचालय व पेयजल की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं थी।
शिक्षकों और अभिभावकों को हर दिन इस बात की चिंता रहती थी कि कहीं जर्जर भवन किसी हादसे का कारण न बन जाए।

बिरसा और बैहर के स्कूलों के लिए राशि स्वीकृत
अब प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत बिरसा के 10 स्कूलों के लिए 12 लाख 50 हजार रुपए और बैहर के 10 स्कूलों के लिए 12 लाख 46 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रति स्कूल लगभग सवा लाख रुपए की राशि से छत, दीवार, फर्श और अन्य बुनियादी ढांचे को दुरुस्त किया जाएगा, ताकि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर माहौल में पढ़ाई का अवसर मिल सके।

मरम्मत कार्य की निगरानी करेंगे सीईओ और एसडीएम
कलेक्टर ने चर्चा के दौरान बताया कि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। अक्सर मीडिया के माध्यम से जर्जर भवन, टपकती छत और गिरते प्लास्टर की खबरें सामने आती थीं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह कार्य शुरू किया गया है।
मरम्मत कार्य की निगरानी सीईओ और एसडीएम स्तर से की जाएगी, ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।