बालाघाट में ‘जुगाड़’ की बिजली: ग्रामीणों ने लकड़ी की बल्लियों पर खींची विद्युत लाइन, अब जान पर बनी

बालाघाट। जिले के दक्षिण बैहर क्षेत्र के ग्राम पंचायत डाबरी में विकास की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो सरकारी विकास के दावों की पोल खोलती है। यहां के गौरझोला, दहियान टोला और कट्टी टोला के आदिवासी ग्रामीण आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिजली का इंतजार करते-करते जब ग्रामीण थक गए, तो उन्होंने खुद ही अपनी रोशनी का रास्ता तैयार किया, लेकिन यह रास्ता अब उनकी जान के लिए खतरा बना हुआ है। गांव में लकड़ी के बल्लियों के जरिए बिजली आपूर्ति और झूलते नंगे तार ग्रामीणों के लिए जान का जोखिम बन गए हैं। वहीं जिम्मेदार बिजली विभाग अभी गहरी नींद में हैं।

ग्रामीणों ने चंदा करके लगाएं लकड़ी के खंभे
डाबरी पंचायत के इन टोलों में बिजली पहुंचाने के लिए ना तो सरकार ने खंभे लगाए और न ही विभाग ने कोई बुनियादी ढांचा तैयार किया। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने स्वयं चंदा जुटाकर और कड़ी मेहनत करके लकड़ी के बल्ली गाड़े हैं। स्थिति यह है कि यदि कहीं सरकारी सीमेंट के खंभे पड़े मिल जाते थे, तो ग्रामीण उन्हें अपने निजी खर्च पर ट्रैक्टर में लादकर लाते, गड्ढा खोदकर उन्हें गाड़ देते और फिर बिजली के तार खींचते थे।

मीटर लगे, बिजली चालू, बुनियादी ढांचा गायब
ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों के निर्देशों के अनुसार ट्रांसफार्मर से मुख्य तार भी जोड़े और अपनी मेहनत से बल्लियों को खड़ा किया। ग्रामीणों की जी-तोड़ कोशिश रंग लाई और उनके घरों तक बिजली पहुंच गई। विभाग ने भी तत्परता दिखाते हुए सभी घरों में बिजली के मीटर लगा दिए। अब सवाल यह उठता है कि जब सरकार ने मीटर लगाकर बिजली बिल की वसूली शुरू कर दी, तो फिर बिजली का बुनियादी ढांचा (पक्के पोल और तार) क्यों मुहैया नहीं कराया गया?

सुरक्षा से खिलवाड़, बिजली के तारों से जान का जोखिम
समस्या सिर्फ लकड़ी के खंभों तक सीमित नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार, बिजली के तार भी अलग-अलग जगहों से 'जुगाड़' करके लाए गए हैं और उन्हें आपस में जोड़कर खींचा गया है। ये लटकते और नंगे तार अब इन आदिवासी परिवारों के लिए मौत का जाल बन गए हैं। ये तार घरों के बेहद करीब से गुजर रहे हैं, जिससे हर समय करंट लगने या शॉर्ट सर्किट से आग लगने का खतरा बना रहता है। बारिश के दिनों में यह खतरा और भी बढ़ जाता है, जिससे ग्रामीणों, विशेषकर बच्चों और मवेशियों की जान हमेशा जोखिम में रहती है। एक तरफ जहाँ गौरझोला, दहियान और कट्टी टोला के ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली का उपयोग कर रहे हैं, वहीं डाबरी पंचायत का 'छापर झोला' टोला ऐसा है जहाँ आज भी बिजली नहीं पहुँची है। यहाँ के लोग आज भी ढिबरी और लालटेन के उजाले में रहने को मजबूर हैं।

लापरवाही बंद होगी या किसी हादसे का इंतजार?
यह पूरा मामला स्थानीय विद्युत विभाग की घोर लापरवाही को दर्शाता है। एक ओर सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी बाहुल्य डाबरी के ग्रामीण अपनी जान दांव पर लगाकर बिजली जलाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की यह मेहनत उनकी आत्मनिर्भरता तो दिखाती है, लेकिन व्यवस्था की विफलता भी उजागर करती है।