बालाघाट में प्रशासन की तत्परता से टला बाल विवाह: टीम ने पहुंचकर नाबालिग की शादी रुकवाई; परिजन को दी समझाइश

बालाघाट। जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि खापा में बाल विवाह हो रहा है। सूचना मिलते ही अमला मौके पर पहुंचा और इस बाल विवाह को रोका गया और समझाइश दी, जिसके बाद यह विवाह आयोजन को टाला गया। वहीं बाल विवाह के बारे में माता-पिता एवं परिजनों को कानूनी जानकारी दी गई।

जिले में बाल विवाह की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत ग्राम खापा में तय किया गया एक बाल विवाह समय रहते रोक दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिका के माता-पिता एवं परिजनों को समझाइश देकर विवाह को निरस्त करा दिया।

बाल विवाह न करने के लिए परिजनों को समझाया
जिले में बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य से कलेक्टर मृणाल मीणा एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग दीपमाला मंगोडिया के निर्देशन में निरंतर सख्त एवं प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में वारासिवनी तहसील के ग्राम खापा में बाल विवाह तय होने की सूचना प्राप्त होते ही बाल कल्याण समिति, पुलिस विभाग की विशेष किशोर इकाई, वन स्टॉप सेंटर तथा आंगनवाड़ी विभाग की संयुक्त टीम तत्काल मौके पर पहुंची। वहीं कार्रवाई के दौरान बाल कल्याण समिति की सदस्य सुनीता झांगेले, पुलिस विभाग की विशेष किशोर इकाई से रेहाना खान एवं योगेश राहंगडाले, वन स्टॉप सेंटर बालाघाट की प्रशासक रचना चौधरी, केस वर्कर यानिता रहगडाले, चाइल्ड लाइन प्रभारी खिलेंद्र यूके एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। टीम द्वारा बालिका, उसके माता-पिता एवं सगे-संबंधियों को बाल विवाह न करने के लिए समझाया गया तथा कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया गया।

बाल विवाह दंडनीय अपराध है
अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है, बाल विवाह कराना केवल सामाजिक बुराई ही नहीं बल्कि दंडनीय अपराध भी है। इसके तहत माता-पिता, परिजन, बाराती एवं विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहित तक पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दोषी पाए जाने पर दो वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा एक लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है।