बालाघाट में अतिक्रमण हटाने आई टीम का ग्रामीणों ने किया विरोध: बोनकट्टा तालाब में 13 एकड़ में फैला अवैध कब्जा, प्रशासन पर मनमानी कार्रवाई का आरोप

बालाघाट। ग्राम बोनकट्टा स्थित तालाब से अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम को भारी विरोध के कारण बैरंग लौटना पड़ा। पूर्व सांसद बोधसिंह भगत, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीरज हीरावत और ग्रामीणों के तीखे विरोध के चलते प्रशासन अपनी कार्रवाई नही कर पाया।

13 एकड़ में 50 से ज्यादा अतिक्रमण
करीब 13 एकड़ 80 डिसमिल क्षेत्र में फैले इस तालाब में 50 से अधिक अवैध आवासीय और व्यावसायिक अतिक्रमण हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा चुनिंदा लोगों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर गांव में विवाद गहरा गया है।

दो गुटों में बटा गांव
दरअसल, ग्रामीणों की शिकायत पर पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर तिरोड़ी तहसील में अतिक्रमण हटाने का आवेदन दिया था। राजस्व विभाग ने नजरी सर्वे कर तालाब की पार पर 27 अतिक्रमण चिन्हित किए और 15 जून को सभी को नोटिस जारी किया। हालांकि, 22 जून को तहसीलदार ने एक नई सूची जारी कर केवल 13 अतिक्रमणकारियों को 29 जून तक कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया। शेष 14 आवासीय मकानों को बारिश के बाद हटाने की बात कही गई। सिर्फ 13 लोगों पर कार्रवाई की बात सामने आते ही मामला राजनीतिक मोड़ ले गया और गांव दो गुटों में बंट गया।

पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता का विरोध
मंगलवार 7 जुलाई की सुबह जब तहसीलदार गीता राहंगडाले पुलिस बल और दो जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचीं, तो पूर्व सांसद बोध सिंह भगत और कांग्रेस नेता जेसीबी के सामने अड़ गए। पूर्व सांसद ने दोटूक कहा, "बिना निष्पक्ष सीमांकन के चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई स्वीकार नहीं है। पहले पूरे तालाब की नाप हो, फिर बिना किसी भेदभाव के सभी अवैध निर्माण ढहाए जाएं।" ग्रामीणों ने जनपद पंचायत अध्यक्ष पर भी तालाब की जमीन दबाने और उन्हें नोटिस न दिए जाने का आरोप लगाया।

व्यावसायिक अतिक्रमण पहले, बाद में आवासीय मकान
दिनभर चले इस तनावपूर्ण ड्रामे के बाद शाम को प्रशासन ने बैकफुट पर आते हुए तत्काल पटवारी दल से तालाब का सीमांकन शुरू करवाया। तहसीलदार ने बताया कि सीमांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब से बुधवार को दोबारा कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें पहली प्राथमिकता व्यावसायिक अतिक्रमणों को हटाने की होगी, जबकि आवासीय मकानों को बारिश के बाद हटाया जाएगा। दूसरी ओर, अतिक्रमणकारियों ने भी साफ किया कि यदि बिना भेदभाव सबके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो वे प्रशासन का सहयोग करते हुए खुद अपना अतिक्रमण हटा लेंगे।