MP में आयुष्मान योजना को झटका: 112 निजी अस्पतालों पर गिरेगी गाज, एनएबीएच शर्तों का नहीं किया पालन; बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में विभाग

भोपाल। आयुष्मान निरामय भारत योजना से संबद्ध तकरीबन सवा सौ निजी अस्पतालों पर बड़ी गाज गिर सकती है। आयुष्मान कार्यालय के पास राज्य से जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार इन अस्पतालों ने एनएबीएच (नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स) की शर्तों का पालन नहीं किया है। योजना कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार, अभी तक ऐसे 112 अस्पताल चिन्हित किए गए हैं जिनमें शर्तों का पालन नहीं हो रहा है।

भोपाल के अलावा ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, बड़वानी, सागर, रीवा, छिंदवाड़ा और बालाघाट सहित कई जिलों में योजना से जुड़े अस्पतालों में मापदंडों का अभाव मिला है, जिनका इसी सप्ताह से निरीक्षण भी प्रारंभ होगा। यदि भौतिक स्तर पर इन्होंने प्री-एंट्री और फुल एनएबीएच की शर्तें पूरी नहीं कीं, तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

फायर एनओसी दिखाना अनिवार्य
नियमों के अनुसार, आयुष्मान से संबद्ध अस्पतालों के पास वैध स्वीकृतियां होनी चाहिए। इसके तहत दमकल विभाग से वैध फायर सेफ्टी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (फायर एनओसी) दिखाना अनिवार्य है। बायोमेडिकल वेस्ट (बीएमडब्ल्यू) के उचित निपटान के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति भी हर अस्पताल के लिए जरूरी है। इसके साथ ही, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट और लिफ्ट जैसी सुरक्षा सुविधाएं भी नियमित रूप से प्रदर्शित करनी होंगी। अस्पतालों में रोगियों को बेहतर इलाज देने के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार बिस्तरों की संख्या और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा व लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे उपकरणों की कमियां भी देखने को मिली हैं।

आयुष्मान मानकों के अनुसार रोगी का उपचार जरूरी
अधिकारियों के अनुसार, मरीज के इलाज की निरंतरता में कोई भी कमी संबद्ध अस्पताल के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसके बावजूद रोगियों के इलाज के संबंध में लगातार शिकायतें आ रही हैं। मरीज के भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज तक की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) के तहत होनी चाहिए। मरीज के लिए आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और वार्डों में स्वच्छता के कड़े प्रोटोकॉल लागू करना नियम में शामिल है।

अस्पताल परिसर में मरीज के अधिकारों और जिम्मेदारियों का चार्टर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना भी अनिवार्य है, लेकिन प्रदेश के कई अस्पतालों में अब भी इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। इसके अलावा, योग्य स्टाफ और मानव संसाधन की कमी के साथ-साथ आपातकालीन प्रतिक्रिया (जैसे सीपीआर, फायर सेफ्टी) और एनएबीएच गुणवत्ता प्रोटोकॉल के नियमित प्रशिक्षण का अभाव भी देखा गया है।