भोपाल में चल रही सीलिंग कार्रवाई में पक्षपात का आरोप: नगर निगम की कार्रवाई पर रहवासियों ने उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट में 15 सितंबर को अगली सुनवाई

भोपाल। अरेरा कॉलोनी में अवैध निर्माण और आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ लंबे समय से संघर्ष कर रहे रहवासियों ने नगर निगम भोपाल की सीलिंग कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। रहवासियों का आरोप है कि सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कॉलोनी में चिन्हित अवैध मॉल और बड़े व्यावसायिक निर्माणों के खिलाफ अब तक प्रभावी सीलिंग और तालाबंदी की कार्रवाई नहीं की गई है। इसके विपरीत छोटे व्यापारियों और दुकानदारों पर नगर निगम की कार्रवाई जारी है, जिसे रहवासी भेदभावपूर्ण बता रहे हैं।

याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी के अनुसार, रहवासियों ने अरेरा कॉलोनी में अवैध मॉल और अन्य व्यावसायिक निर्माणों से संबंधित शिकायतें और आवश्यक दस्तावेज लंबे समय से नगर निगम को उपलब्ध कराए हैं। इसके बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। उनका आरोप है कि एक ओर बड़े व्यावसायिक निर्माणों को लेकर कार्रवाई लंबित है, वहीं दूसरी ओर छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज किए प्रस्तुत

त्रिपाठी ने बताया कि नगर निगम की कथित भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के संबंध में रहवासी सर्वोच्च न्यायालय की शरण में पहुंचे हैं। मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। रहवासियों ने न्यायालय से मांग की है कि उसके निर्देशों का समान रूप से पालन सुनिश्चित कराया जाए और अरेरा कॉलोनी में चिन्हित सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। रहवासियों का यह भी कहना है कि यदि किसी अधिकारी ने न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में लापरवाही बरती है या जानबूझकर आदेशों की अनदेखी की है, तो उसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

‘कानून सभी के लिए समान हो’
रहवासियों ने कहा कि कानून छोटे व्यापारी और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान के बीच अंतर नहीं कर सकता। यदि कोई निर्माण अवैध है और उसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है तो कार्रवाई बिना किसी भेदभाव, दबाव या प्रभाव के समान रूप से की जानी चाहिए।

रहवासियों ने स्पष्ट किया है कि अरेरा कॉलोनी के आवासीय स्वरूप को सुरक्षित रखने और क्षेत्र को अवैध निर्माण एवं अवैध व्यावसायिक गतिविधियों से मुक्त कराने का उनका संघर्ष जारी रहेगा। मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अगली सुनवाई 15 सितंबर को प्रस्तावित है।

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