शिक्षक संघ ने सांसद हिमाद्री सिंह को सौंपा ज्ञापन: 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET से स्थाई छूट देने की मांग, विधायी संरक्षण की अपील

अनूपपुर। जिले में बुधवार को मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के पदाधिकारियों और शिक्षकों ने सांसद हिमाद्री सिंह से मुलाकात कर वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से स्थाई छूट देने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में ज्ञापन सौंपते हुए केंद्र सरकार से विधायी संरक्षण देने की भी मांग की।

सांसद को सौंपा ज्ञापन
मध्य प्रदेश शिक्षक संघ (सम्बद्ध: अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ) के जिला अध्यक्ष संजय निगम के नेतृत्व में शिक्षक सांसद हिमाद्री सिंह के राजेंद्रग्राम स्थित निवास पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा।

क्या है पूरा मामला?
ज्ञापन में बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने 23 अगस्त 2010 को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संबंधी अधिसूचना जारी की थी। वहीं, 29 मई 2026 को सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों में अपने भविष्य और सेवा अधिकारों को लेकर चिंता बढ़ गई है।

शिक्षक संघ का क्या कहना है?
शिक्षक संघ का कहना है कि किसी भी नए नियम या अधिसूचना को उसके लागू होने की तारीख से प्रभावी माना जाना चाहिए। पहले से नियुक्त शिक्षकों पर बाद में बनाए गए पात्रता नियम लागू करना प्राकृतिक न्याय और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है। संगठन का कहना है कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए।

शिक्षकों की प्रमुख मांगें

• 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को TET की अनिवार्यता से स्थायी छूट दी जाए।
• उनकी सेवा, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य सभी सेवा लाभ पूरी तरह सुरक्षित रखे जाएं।
• जरूरत पड़ने पर संसद के आगामी मानसून सत्र में कानून या विशेष प्रावधान लाकर उन्हें विधायी संरक्षण दिया जाए।
• सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश जारी कर शिक्षकों के बीच फैली असमंजस की स्थिति खत्म की जाए।

सांसद ने दिया आश्वासन
सांसद हिमाद्री सिंह ने शिक्षक प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिक्षकों की मांग और भावनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तक पहुंचाएंगी। साथ ही, संसद के आगामी सत्र में भी इस मुद्दे को उठाने का प्रयास करेंगी।