8 साल में भी पूरा नहीं हुआ 20 करोड़ का रेलवे फ्लाईओवर: अनूपपुर की जनता पूछ रही आखिर कब मिलेगा जाम से छुटकारा?

अनूपपुर। शहर को रेलवे फाटक पर लगने वाले लंबे जाम और आवागमन की समस्या से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया गया रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी-61) पिछले करीब आठ वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। जिस परियोजना को विकास की नई पहचान बनना था, वह अब प्रशासनिक लापरवाही, धीमी कार्यप्रणाली और जवाबदेही के अभाव का प्रतीक बन गई है।

8 वर्षों में बदले कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि, लेकिन नहीं बदली तस्वीर
फ्लाईओवर निर्माण शुरू होने के बाद से अब तक कई मंत्री, विधायक, कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी बदल चुके हैं। परियोजना को लेकर कई बार निरीक्षण किए गए, बैठकें आयोजित हुईं, निर्माण एजेंसी को निर्देश और अल्टीमेटम भी दिए गए, लेकिन जमीनी स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा। हाल ही में एक बार फिर कलेक्टर द्वारा ठेकेदार को निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अल्टीमेटम दिए जाने की खबर सामने आई है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से केवल आश्वासन और समय-सीमा ही मिल रही है, लेकिन परिणाम आज तक नहीं दिखाई दिए।

जमीन विवाद में फंसा सर्विस लाइन निर्माण
प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है कि परियोजना के तहत बनने वाली सर्विस लाइन का काम भूमि विवाद के कारण अटका हुआ है। लेकिन स्थानीय नागरिकों का सवाल है कि यदि विवाद था, तो उसका समाधान समय रहते क्यों नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि किसी भी सरकारी परियोजना की जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की होती है, ऐसे में विवाद का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

रेलवे क्रॉसिंग बंद, लोगों को तय करनी पड़ रही अतिरिक्त दूरी
अधूरे फ्लाईओवर का सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। रेलवे क्रॉसिंग बंद रहने और वैकल्पिक मार्गों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से लोगों को कई किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है।

इसका असर दैनिक जीवन पर साफ दिखाई दे रहा है

• मरीजों को अस्पताल पहुंचने में देरी हो रही है।
• विद्यार्थियों का कीमती समय बर्बाद हो रहा है।
• व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है।
• कर्मचारियों और यात्रियों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है।

मकानों के सामने दीवार, लेकिन आवागमन का रास्ता नहीं
परियोजना क्षेत्र में रहने वाले लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। कई स्थानों पर मकानों और दुकानों के सामने साइड वॉल का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन वहां आवागमन के लिए उचित व्यवस्था नहीं बनाई गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य के कारण धूल, कीचड़ और अव्यवस्था का सामना उन्हें वर्षों से करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में जलभराव की समस्या अलग से मुसीबत बन जाती है।

जवाबदेही पर उठ रहे सवाल
अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि यदि लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत वाली एक परियोजना आठ वर्षों में भी पूरी नहीं हो पाती, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है?

लोग पूछ रहे हैं

• क्या निर्माण एजेंसी पर कोई कठोर कार्रवाई होगी?
• क्या देरी के लिए किसी अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी?
• या फिर हर कुछ महीनों में नया अल्टीमेटम देकर मामला आगे बढ़ा दिया जाएगा?

जनता को अब आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए
अनूपपुर की जनता का कहना है कि विकास परियोजनाओं का उद्देश्य लोगों को सुविधा देना होता है, लेकिन जब वही परियोजना वर्षों तक परेशानी का कारण बन जाए, तो केवल निर्माण कार्य ही नहीं बल्कि पूरी कार्यप्रणाली की समीक्षा आवश्यक हो जाती है। आठ साल, 20 करोड़ रुपए, अनगिनत बैठकें, निरीक्षण और अल्टीमेटम के बावजूद अधूरा पड़ा आरओबी-61 अब लोगों के धैर्य की परीक्षा बन गया है। शहरवासियों की एक ही मांग है अब तारीख नहीं, परिणाम चाहिए।