बजट के अभाव में अटकी हेरिटेज लिकर योजना: 3 साल बाद भी पुष्पराजगढ़ में नहीं शुरू हो सकी महुआ शराब इकाई, संबंधित विभागों पर लापरवाही के आरोप

अनूपपुर। जिले के आदिवासी बाहुल्य विकासखंड पुष्पराजगढ़ में महुआ आधारित स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हेरिटेज लिकर योजना 3 वर्ष बाद भी धरातल पर नहीं उतर पाई है। वर्ष 2023 में शासन द्वारा योजना की घोषणा किए जाने के बावजूद बजट स्वीकृति न मिलने से शराब निर्माण इकाई की स्थापना का कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हो सका है।

यह है मामला
जिले के पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में महुआ की प्रचुर उपलब्धता को देखते हुए शासन ने यहां महुआ से शराब निर्माण की इकाई स्थापित करने की घोषणा की थी। योजना के तहत स्थानीय आदिवासी स्व सहायता समूहों को महुआ से वैध रूप से शराब निर्माण और उसके विक्रय का अधिकार दिया जाना प्रस्तावित था, ताकि उन्हें स्वरोजगार और अतिरिक्त आय का अवसर मिल सके।

98 लाख की परियोजना, पर नहीं मिली स्वीकृति
प्रशासन द्वारा लगभग 98 लाख रुपए की लागत से शराब निर्माण यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव आदिवासी वित्त विकास की स्वपोषित योजना के अंतर्गत शासन को भेजा गया था। अचलपुर क्षेत्र के एक स्व सहायता समूह का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए भेजा गया था, किंतु अब तक बजट की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। परिणामस्वरूप योजना फाइलों तक सीमित होकर रह गई है।

आदिवासी परिवारों को मिलना था सीधा लाभ
योजना के तहत स्व सहायता समूह महुआ फूल की खरीदी कर आधुनिक मशीनों से शराब का निर्माण करते और उसके वैध विक्रय से प्राप्त लाभांश सीधे समूह को मिलता। इससे क्षेत्र के आदिवासी परिवारों को महुआ फूल का बेहतर मूल्य मिलता। अभी तक कई परिवार पारंपरिक रूप से महुआ से शराब बनाते रहे हैं, जिसका उपयोग आज तक वह स्वयं के लिए करते रहे हैं। पहली बार इस योजना के तहत उन्हें आर्थिक रूप से उन्नत किए जाने को लेकर कार्य किया जा रहा था।

प्रस्ताव अटका, दोबारा विभाग ने भी नहीं ली इसकी सुध
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं जिला पंचायत के द्वारा वर्ष 2024 में इस योजना के अंतर्गत बजट की मांग को लेकर के राज्य शासन से पत्राचार किया गया था, जहां से अनुमति नहीं मिलने के बाद दोनों ही विभागों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जिसके कारण दोबारा ना तो शासन को इस संबंध में पत्र भेजा गया और ना ही स्थानीय स्तर पर ही बजट की उपलब्धता को लेकर के कोई प्रयास किए गए।

इनका कहना है।
"प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन बजट की प्राप्ति नहीं होने के कारण योजना पर कार्य नहीं किया जा सका है।"- शशांक सिंह, जिला परियोजना प्रबंधक, आजीविका मिशन