अनूपपुर में कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला: शिक्षा व्यवस्था-पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए; 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम आज

अनूपपुर। जिले में कांग्रेस ने 'छात्रों की गूंज' अभियान के तहत केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों, पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था युवाओं को अवसर देने के बजाय निराशा की ओर धकेल रही है।

कांग्रेस भवन में हुई पत्रकार वार्ता
बुधवार को कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्याम कुमार उर्फ गुडृडू चौहान, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश सिंह, जैतहरी ब्लॉक अध्यक्ष रजन राठौर, आशीष त्रिपाठी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष मानवेन्द्र मिश्रा, रफी अहमद, पार्षद मोहम्मद रियाज और पूर्व पार्षद पुरुषोत्तम चौधरी मौजूद रहे।

युवा संवाद के जरिए उठेंगे शिक्षा के मुद्दे
कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्याम कुमार उर्फ गुडृडू चौहान ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए 'छात्रों की गूंज' अभियान का उद्देश्य छात्रों और अभिभावकों की समस्याओं को सामने लाना है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक, सरकारी स्कूलों के बंद होने और निजी स्कूलों की बढ़ती फीस से परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है।

पढ़ाई के बाद रोजगार की गारंटी नहीं
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कई अभिभावक बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज लेने को मजबूर हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। इससे युवाओं में तनाव बढ़ रहा है और कई छात्र आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं।

शिक्षा व्यवस्था बन गई 'रिजेक्शन सिस्टम'
पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब 'सिलेक्शन सिस्टम' नहीं, बल्कि 'रिजेक्शन सिस्टम' बन गई है। यूपीएससी, नीट, जेईई, एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं में लाखों छात्र मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत कम छात्रों को रोजगार मिल पाता है।

आज होगा जिला स्तरीय कार्यक्रम
कांग्रेस ने बताया कि 25 जून को अनूपपुर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें छात्रों, युवाओं और अभिभावकों से शिक्षा और रोजगार से जुड़े सुझाव लिए जाएंगे। छात्र वेबसाइट और क्यूआर कोड के माध्यम से भी अपनी राय दे सकेंगे।

छात्र संगठनों पर भी साधा निशाना
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि शिक्षा और युवाओं के मुद्दों पर सत्ता समर्थित छात्र संगठन चुप हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के हितों की आवाज उठाने के बजाय ये संगठन सरकार की नीतियों पर सवाल करने से बच रहे हैं।