अनूपपुर CHC विवाद: संविदा डॉक्टर पर सरकारी आवास में मरीजों का इलाज करने का आरोप, बीएमओ की जांच रिपोर्ट से मचा हड़कंप

अनूपपुर। जिले के जैतहरी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। संविदा डॉक्टर डॉ. स्वयांशु दास पर सरकारी ड्यूटी समय में निजी प्रैक्टिस करने और शासकीय आवास में अवैध रूप से मरीजों का इलाज कराने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है।

सरकारी आवास में चल रहा था इलाज
जानकारी के अनुसार डॉ. स्वयांशु दास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौरेला में संविदा चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं और वर्तमान में जैतहरी CHC में संलग्न हैं। आरोप है कि उनके सरकारी आवास पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज किया जा रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉक्टर की गैर मौजूदगी में भी वहां मौजूद कर्मचारी मरीजों को ड्रिप चढ़ाने, दवाइयां देने और अन्य चिकित्सकीय कार्य करते पाए गए, जिससे स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

भाजपा नेता ने की सख्त कार्रवाई की मांग
मामले को लेकर भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री एवं नगर परिषद जैतहरी के सभापति कैलाश सिंह मरावी ने कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।उन्होंने कहा कि जैतहरी जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक मुख्यालय में इस प्रकार की गतिविधियां स्वास्थ्य व्यवस्था में भारी लापरवाही और नियमों की अनदेखी को दर्शाती हैं।

मेडिकल ऑफिसर डॉ. श्याम ने किया औचक निरीक्षण
शिकायतों के बाद ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. श्याम ने 19 मई 2026 को औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान डॉक्टर के अवकाश पर रहने के बावजूद उनके निवास पर कर्मचारियों द्वारा मरीजों का इलाज करते हुए पाए जाने की बात सामने आई। पूछताछ में कर्मचारियों ने बताया कि वे डॉक्टर से फोन पर निर्देश लेकर उपचार कर रहे थे। बीएमओ की जांच रिपोर्ट में संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सकीय कार्य करने के लिए अयोग्य और अपात्र बताया गया है।

कई बार चेतावनी के बावजूद जारी निजी प्रैक्टिस
जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि डॉ. स्वयांशु दास को पहले भी कई बार मौखिक चेतावनी दी जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद शासकीय समय में निजी प्रैक्टिस लगातार जारी रही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गरीब मरीजों से इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही थी और सरकारी संसाधनों का उपयोग निजी कमाई के लिए किया जा रहा था।

प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी लोगों की नजर
पूरा मामला सामने आने के बाद अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लोगों का कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता बनी रहे।