अंबिकापुर-कटघोरा पर बनेगा 'एनिमल कॉरिडोर: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी माने पूर्व डिप्टी सीएम के सुझाव, टीएस सिंहदेव ने लिखा था पत्र
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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव की फोटो।
अंबिकापुर। सरगुजा और कोरबा जिले के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने वाली एनएच-130 (अंबिकापुर-कटघोरा फोरलेन) परियोजना में अब बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंह देव के सुझावों को स्वीकार करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने परियोजना में 'एनिमल कॉरिडोर' और 'लखनपुर बाईपास' को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से जहाँ वन्यजीवों का संरक्षण सुनिश्चित होगा, वहीं लखनपुर क्षेत्र के निवासियों को भारी ट्रैफिक और हादसों से निजात मिलेगी।
लेमरू एलीफेंट रिजर्व क्षेत्र में बनेगा 'अंडरपास'
परियोजना का एक बड़ा हिस्सा लेमरू एलीफेंट कॉरिडोर के घने जंगलों से होकर गुजरता है। टी.एस. सिंह देव ने अपने सुझाव पत्र में जोर दिया था कि फोरलेन निर्माण के दौरान वन्यजीवों, विशेषकर हाथियों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। लेमरू क्षेत्र में वन्यजीवों की निर्बाध आवाजाही के लिए एनिमल अंडरपास बनाए जाएंगे। सड़क के दोनों ओर विशेष फेंसिंग या बैरिकेडिंग की जाएगी ताकि जंगली जानवर सीधे हाईवे पर न आ सकें और सड़क हादसों का शिकार न हों।
लखनपुर को मिलेगी हादसों से मुक्ति, बनेगा नया बाईपास
लखनपुर नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में ट्रैफिक का दबाव अत्यधिक बढ़ा है, जिसके कारण आए दिन गंभीर सड़क हादसे होते रहते हैं। सिंह देव ने स्थानीय जनभावनाओं और सुरक्षा को देखते हुए, यहां बाईपास सड़क निर्माण का प्रस्ताव रखा था।
DPR के निर्देश: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस सुझाव पर अमल करते हुए लखनपुर बाईपास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
फायदा: बाईपास बनने से भारी वाहन शहर के बाहर से गुजरेंगे, जिससे शहर के भीतर जाम की स्थिति खत्म होगी और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा बढ़ेगी।
सरगुजा-कोरबा क्षेत्र को कैसे होगा लाभ?
इन बदलावों के साथ एनएच-130 का निर्माण क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
समय की बचत: फोरलेन और बाईपास बनने से अंबिकापुर और कटघोरा (कोरबा) के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ के पहले नियोजित 'एनिमल कॉरिडोर' के साथ विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनेगा। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से कोयला परिवहन और स्थानीय व्यापार को गति मिलेगी।



