आलीराजपुर में भूमि अधिग्रहण के विरोध में सड़कों पर उतरे सैकड़ों ग्रामीण: टंट्या मामा चौराहे से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च, धरना देकर जमीन सुरक्षित रखने की मांग

आलीराजपुर। जल, जंगल और जमीन के अधिकार को लेकर मंगलवार को आलीराजपुर में ग्रामीणों का बड़ा आंदोलन देखने को मिला। जोबट विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग गांवों से सैकड़ों ग्रामीण टंट्या मामा चौराहे पर जुटे। हाथों में तख्तियां लेकर ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण के विरोध में आवाज बुलंद की। विधायक सेना पटेल और महेश पटेल के नेतृत्व में सभा के बाद ग्रामीणों ने पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट का रुख किया।

भूमि अधिग्रहण के नोटिस से नाराज ग्रामीण
ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन को लेकर भूमि अधिग्रहण के नोटिस जारी किए गए हैं। कई ग्रामीणों को कथित तौर पर तीन-तीन नोटिस मिले हैं। इसी के विरोध में अलग-अलग गांवों के लोग एकजुट होकर आलीराजपुर पहुंचे।ग्रामीणों ने कहा कि जल, जंगल और जमीन उनके जीवन, आजीविका और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का आधार है। इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा।

कलेक्ट्रेट पहुंचकर दिया धरना
टंट्या मामा चौराहे से शुरू हुआ पैदल मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। बड़ी संख्या में ग्रामीणों के पहुंचने के बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण के नोटिस वापस लेने और जमीन सुरक्षित रखने की मांग प्रशासन के सामने रखी।

ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठीं कलेक्टर
धरने की जानकारी मिलने पर कलेक्टर नीतू माथुर मौके पर पहुंचीं। उन्होंने ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण से जुड़ी अपनी आपत्तियां और चिंताएं कलेक्टर के सामने रखीं।कलेक्टर ने ग्रामीणों को प्रक्रिया और पेसा एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दी।

विधायक बोले- किसी कीमत पर जमीन नहीं लेने देंगे
विधायक सेना पटेल ने कहा कि ग्रामीणों को भूमि अधिग्रहण को लेकर तीन-तीन नोटिस मिले हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि लोगों की आजीविका और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ी है।उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर ग्रामीणों की जमीन का अधिग्रहण नहीं होने दिया जाएगा और वे ग्रामीणों के साथ खड़े हैं।

कलेक्टर ने पेसा एक्ट का दिया हवाला
कलेक्टर नीतू माथुर ने ग्रामीणों को बताया कि आलीराजपुर जिले में पेसा एक्ट लागू है। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की सहमति और प्रस्ताव के बिना ग्रामीणों की भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। कलेक्टर ने ग्रामीणों से अपनी ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करने और अपनी आपत्तियों व मांगों को प्रस्ताव के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाने को कहा।उन्होंने आश्वासन दिया कि ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव को शासन के वरिष्ठ अधिकारियों तक भेजा जाएगा।

ग्राम सभा के प्रस्ताव पर टिकी नजर
प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपनी मांगों को ग्राम सभा के माध्यम से मजबूती से रखने की बात कही। प्रदर्शन में जोबट विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों के ग्रामीण शामिल हुए।ग्रामीणों का कहना है कि जमीन उनके लिए केवल संपत्ति नहीं, बल्कि रोजगार, संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। उन्होंने विकास कार्यों के नाम पर जमीन और अधिकारों की अनदेखी नहीं करने तथा पेसा एक्ट के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की।अब ग्रामीणों की नजर ग्राम सभाओं में पारित होने वाले प्रस्ताव और उन्हें शासन के वरिष्ठ अधिकारियों तक भेजे जाने की प्रक्रिया पर है। भूमि अधिग्रहण को लेकर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच यह मुद्दा आने वाले दिनों में और महत्वपूर्ण हो सकता है।