राजगढ़ में CMHO रिश्वत लेते गिरफ्तार: लोकायुक्त की कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, सोनोग्राफी सेंटर के लिए मांगी थी 50 हजार की घूस

राजगढ़। जिले की सीएमएचओ शोभा पटेल को लोकायुक्त ने 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। हरिओम अहरिवार से सेंटर रिन्यूअल के लिए 50 हजार मांगे थे। कार्रवाई वीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में हुई। आरोपों से घिरी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

डायग्नोस्टिक सेंटर के रिन्यूअल के लिए डील
जानकारी के अनुसार, राजगढ़ की सीएमएचओ शोभा पटेल पर लंबे समय से अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। इसी बीच सुविधा डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक ने भोपाल लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि सेंटर के रिन्यूअल के एवज में सीएमएचओ द्वारा 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई थी।

20 हजार रुपए लेते धराई सीएमएचओ
शिकायत के आधार पर लोकायुक्त ने सुनियोजित तरीके से कार्रवाई की। तय योजना के तहत शिकायतकर्ता पहले ही 30 हजार रुपए एडवांस के रूप में दे चुका था। शेष 20 हजार रुपए देने के लिए जब वह सीएमएचओ के निवास पर पहुंचा, उसी दौरान लोकायुक्त टीम ने दबिश देकर शोभा पटेल को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

लोकायुक्त की रेड से फैली सनसनी
इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व लोकायुक्त के डीएसपी ने किया। टीम ने साक्ष्यों के साथ पूरी प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक अंजाम दिया। जैसे ही यह खबर फैली, स्वास्थ्य विभाग सहित पूरे जिले में सनसनी फैल गई। कार्रवाई के दौरान एक नाटकीय मोड़ उस समय आया, जब गिरफ्तारी के दौरान सीएमएचओ शोभा पटेल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। मौके पर मौजूद चिकित्सकों ने उनका तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण किया। फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

रिश्वतखोरी के नेटवर्क का पता लगा रही टीम
सूत्रों के मुताबिक, स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थीं। इस कार्रवाई को उन शिकायतों के संदर्भ में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। लोकायुक्त टीम अब मामले की विस्तृत जांच कर रही है, ताकि रिश्वतखोरी के नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। यह पूरा मामला राजगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र का है। लोकायुक्त की इस सख्त कार्रवाई से स्पष्ट संकेत मिला है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासन अब और अधिक सख्त रुख अपनाने जा रहा है।