आगर-मालवा में बगलामुखी मंदिर परिसर से हटा अतिक्रमण: हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन ने चलाया बुलडोजर; दो दशकों से था विवाद

MP-CG डेस्क. आगर मालवा में मां बगलामुखी परिसर में स्थित मंदिर की जमीन पर दो दशकों से अधिक समय से चल रहा विवाद खत्म हो गया है। हाईकोर्ट ने मां बगलामुखी मंदिर परिसर में स्थित श्रीराम मंदिर की जमीन पर फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने जमीन को सरकार को सौंप दिया है। कोर्ट का फैसला आते ही स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और देर रात मंदिर के पास विवादित भूमि पर बने अतिक्रमणों को हटाने की सख्त कार्रवाई की।

शुक्रवार रात भारी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। विवादित जमीन पर वर्षों से बनी दुकानों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। प्रशासन ने साफ किया कि यह भूमि राजस्व अभिलेखों में मंदिर/धर्मशाला की संपत्ति दर्ज है और हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इस जमीन पर कोई अवैध निर्माण और कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हाईकोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2007 से लंबित अपील को निरस्त करते हुए 1997 में फर्जी आधार पर प्राप्त की गई डिक्री को अवैध करार दिया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मंदिर परिसर की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया।

दरअसल, यह विवाद दो दशकों से अधिक समय से चला आ रहा था। वर्ष 1997 में कुछ लोगों ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन से संबंधित एक डिक्री हासिल कर ली थी, लेकिन जांच और आपत्तियों के बाद मामला जिला न्यायालय पहुंचा, जहां 14 मार्च 2007 को अपर जिला न्यायाधीश ने विस्तृत सुनवाई के बाद उस डिक्री को अवैध और शून्य घोषित कर दिया था।

जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में प्रथम अपील दायर की गई थी, जिसे शुक्रवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि 1997 में प्राप्त डिक्री धोखे से और अहम दस्तावेज़ों को छुपाकर हासिल की गई थी। इतना ही नहीं, जिस जमीन पर दावा किया गया था, उसके वास्तविक स्वरूप—मंदिर की संपत्ति—का उल्लेख भी जानबूझकर दबाया गया था। अदालत ने यह भी माना कि संबंधित वाद में मंदिर को पक्षकार तक नहीं बनाया गया, जो इस दावे को और अधिक संदिग्ध बनाता है।

हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि प्रस्तुत किया गया, वसीयतनामा भी संदेहास्पद था और राजस्व अभिलेख मंदिर/मठ की पारंपरिक गुरु-चेले व्यवस्था की पुष्टि करते थे। इसलिए किसी भी कपटपूर्ण दस्तावेज़ के आधार पर मंदिर की जमीन पर अधिकार स्थापित नहीं किया जा सकता।

प्रशासन का कहना है कि मंदिर की जमीन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और कोर्ट के निर्देशों के बाद इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के गैरकानूनी कब्जे को हटाने की कार्रवाही आगे भी जारी रहेगी।