आगर मालवा में गेहूं खरीदी पर बड़ा विवाद: खजुरी में पैरेलल खरीदी, छापे में खुली हकीकत, अधिकारी बोले- सब नियमों के तहत

आगर मालवा। जिले के सुसनेर क्षेत्र के ग्राम खजुरी में सामने आया गेहूं खरीदी मामला अब प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच टकराव का बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। एक ओर कार्यपालक मजिस्ट्रेट की छापामार कार्रवाई में घर के बाहर संचालित पैरेलल खरीदी केंद्र, भारी मात्रा में सरकारी बोरे-बारदान और ट्रैक्टरों के साथ बड़े स्तर की खरीदी उजागर हुई, वहीं दूसरी ओर जिला खाद्य अधिकारी पी.एल. मालवीय ने पूरे मामले को नियमों के तहत बताया है।

छापेमारी के दौरान 500 से अधिक गेहूं से भरे बोरे, 250 से ज्यादा खाली बारदान और 3-4 ट्रैक्टर मौके पर पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि जिस संस्था को सुसनेर में खरीदी की अनुमति थी, वह करीब 7 किलोमीटर दूर खजुरी में खरीदी कर रही थी।

'नहीं हो रही कोई भी अवैध खरीदी'
जिला खाद्य अधिकारी का कहना है कि जिले में कोई भी अवैध खरीदी नहीं हो रही है और पूरी प्रक्रिया गोदाम स्तरीय व समिति स्तरीय व्यवस्था के तहत संचालित हो रही है। उनके अनुसार, गोदाम भरने के बाद समिति अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी सुरक्षित स्थान पर खरीदी कर सकती है और 25 किलोमीटर के दायरे में यह वैध है। स्लॉट बुकिंग और खरीदी की अलग-अलग लोकेशन को भी उन्होंने नियमों के अनुरूप बताया है।

तुलाई केंद्र की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
हालांकि, अधिकारी के इन दावों के बावजूद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, तुलाई के तुरंत बाद किसानों को बिल देने का प्रावधान है, फिर 3 दिन से खरीदी के बावजूद बिल क्यों नहीं दिए गए? बिना बिल के भुगतान कैसे होगा और देरी के लिए जिम्मेदार कौन होगा?,यदि गोदाम भरने के बाद ही मैपिंग बदलेगी, तो क्या तब तक किसानों को इंतजार करना पड़ेगा?,क्या समिति को मनमर्जी से कहीं भी, यहां तक कि निजी घरों के बाहर खरीदी करने की छूट है?,

क्या खरीदी स्थल बदलने के लिए कोई लिखित आदेश या पारदर्शी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए?,जब वेयरहाउस में पर्याप्त जगह थी, तो बिना ऑनलाइन मैपिंग खजुरी में केंद्र शुरू करने की क्या जरूरत थी?,क्या एक ही संस्था दो अलग-अलग स्थानों पर एक साथ खरीदी कर सकती है?,बिना स्पष्ट सूचना किसानों को दूसरी जगह बुलाना क्या उचित है?,मौके पर पानी, छांव, तोल कांटे और हम्माल जैसी जरूरी व्यवस्थाएं क्या उपलब्ध थीं? तुलाई के दौरान क्वालिटी जांच के लिए अधिकृत सर्वेयर मौजूद था या नहीं? खजुरी में खरीदे गए गेहूं का भंडारण और परिवहन कैसे होगा, और खर्च कौन उठाएगा?

नया मोड़ और संदेह
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत थी, तो मामले के सामने आने के बाद खजुरी में तुलाई अचानक बंद क्यों कर दी गई? वहां से संसाधनों को वापस सुसनेर वेयरहाउस में शिफ्ट कर दोबारा पहले की तरह खरीदी क्यों शुरू कर दी गई? जब पहले वेयरहाउस में जगह नहीं होने की बात कही जा रही थी, तो अब अचानक वहां जगह कैसे उपलब्ध हो गई, यह भी जांच का विषय है।

नियम और वास्तविकता में अंतर
जानकारी के अनुसार, खरीदी के नियमों के तहत गेहूं की खरीदी गोदाम स्तर या शासकीय परिसर में ही होना चाहिए। पूर्व में सुसनेर मंडी में ही खरीदी होती रही है, ऐसे में इस बार खरीदी को गांव से दूर स्थानांतरित करने का औचित्य क्या था?

खजुरी जैसे खुले या अस्थायी स्थल पर सुरक्षा के क्या इंतजाम थे?,वहां निगरानी करने वाला जिम्मेदार अधिकारी कौन था? ,यदि बाद में बोरो में किसी तरह की मिलावट या गड़बड़ी सामने आती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?,वर्तमान में मौसम लगातार बिगड़ रहा है। ऐसे में खुले में रखे गेहूं के खराब होने या बारिश से नुकसान की स्थिति में जवाबदेह कौन होगा?

प्रशासन पर भी सवाल
जिला खाद्य अधिकारी द्वारा मामले को “क्लीन चिट” देने के बाद अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी पहले से प्रशासन को थी? क्या समिति को मौखिक अनुमति दी गई थी? और यदि ऐसा है, तो क्या यह नियमों के अनुरूप है?

पूरे घटनाक्रम ने गेहूं खरीदी व्यवस्था की पारदर्शिता, जवाबदेही और किसानों के हितों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर प्रशासन इसे नियमों के तहत बता रहा है, वहीं दूसरी ओर जमीनी सच्चाई कई विसंगतियों की ओर इशारा कर रही है। अब देखना होगा कि जांच के बाद इन सवालों के ठोस जवाब मिलते हैं या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा।