आगर मालवा में पुलिस व्यवस्था पर सवाल: एफआईआर दर्ज न करने और शिकायतें दबाने के आरोप, मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट से मचा हड़कंप

आगर मालवा। जिले में पुलिस व्यवस्था को लेकर एक चौंकाने वाला प्रतिवेदन सामने आया है। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अरुण चंद्रवंशी द्वारा गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट में थानों में एफआईआर दर्ज न करने, शिकायतों को दबाने और गंभीर मामलों को रिकॉर्ड में न लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

थानों में नहीं हो रही समय पर एफआईआर

प्रतिवेदन के अनुसार, जिले के कई थानों में समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। कई मामलों में तो शिकायतकर्ताओं के आवेदन तक नहीं लिए जाते। यदि आवेदन लिया भी जाता है, तो उस पर थाने की सील नहीं लगाई जाती और केवल हस्ताक्षर कर वापस कर दिया जाता है, जिससे पीड़ितों को आगे कानूनी और बीमा संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

मंदिर में लाखों की लूट भी नहीं हुई दर्ज
रिपोर्ट में मां बगलामुखी मंदिर में नवरात्रि 2025 के दौरान हुई चेन और मंगलसूत्र लूट की घटनाओं का भी जिक्र है। बताया गया है कि करीब 12 लाख रुपए की लूट की घटनाएं रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं की गईं, जो पुलिस की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।

बाइक चोरी और फिरौती गैंग सक्रिय
मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिले में मोटरसाइकिल चोरी कर फिरौती मांगने वाला गिरोह सक्रिय है, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता के कारण इन मामलों में ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है।

गृह विभाग और डीजीपी को भेजी गई रिपोर्ट
पूरे मामले को गंभीर मानते हुए यह प्रतिवेदन प्रमुख सचिव गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक को भेजा गया है, जिससे अब प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है।

ताजा मामला: आवेदन फाड़ने का आरोप
इसी बीच आगर थाना कोतवाली का एक नया मामला भी सामने आया है।पीड़ित हेमराज मालवीय ने आरोप लगाया है कि 1 मई को बाइक चोरी के बाद जब वह थाने पहुंचा, तो पुलिस ने न तो रिपोर्ट दर्ज की और न ही आवेदन पर सील लगाई।आरोप है कि जब उन्होंने सील लगाने की मांग की, तो पुलिसकर्मी ने आवेदन फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया और अभद्र व्यवहार किया। बाद में चार दिन की देरी से रिपोर्ट दर्ज की गई।

पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल
इस पूरे घटनाक्रम ने जिले की पुलिस कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि उच्च स्तर पर इस मामले में क्या कार्रवाई होती है।