मां बगलामुखी मंदिर में दान-चंदे पर विवाद: गर्भगृह में सोने-चांदी की परत चढ़ाने के नाम पर वित्तीय अनियमितता के आरोप, कलेक्टर ने बैठाई जांच; 7 दिन में मांगी रिपोर्ट

आगर-मालवा। विश्व प्रसिद्ध नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में दान और चंदे को लेकर उठा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। गर्भगृह में स्वर्ण और रजत का आवरण चढ़ाने के लिए निजी समिति द्वारा चंदा एकत्रित किए जाने और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। कलेक्टर ने तीन सदस्यीय जांच दल गठित किया है, जिसे सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

क्या है पूरा मामला और आरोप?

• अनाधिकृत चंदा वसूली: शिकायतों के अनुसार, मंदिर के शासकीय प्रबंधन को दरकिनार कर एक निजी समिति ने श्रद्धालुओं से नकद, सोने और चांदी के रूप में भारी मात्रा में दान और चंदा एकत्रित किया।
• निजी खातों का उपयोग: आरोप है कि इस धार्मिक कार्य के लिए सरकारी नियमों को ताक पर रखकर निजी बैंक खातों का उपयोग किया गया, जो वित्तीय नियमों का सीधा उल्लंघन है।
• लेखा-जोखा पर उठे सवाल: चंदे की राशि से गर्भगृह में स्वर्ण और रजत का आवरण तो तैयार करा दिया गया, लेकिन अब यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि यह चंदा किसकी अनुमति से लिया गया, राशि किस खाते में गई, इसका ऑडिट (लेखा-जोखा) कैसे हुआ और क्या यह प्रक्रिया शासन के नियमों के अनुरूप थी?

3 सदस्यीय समिति करेगी जांच
इन सभी आरोपों और वित्तीय गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच के लिए कलेक्टर ने एक तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया है।

• अध्यक्षता: जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) बी.एस. सोलंकी इस जांच समिति की अध्यक्षता करेंगे।
• जांच का दायरा: जांच दल मंदिर परिसर का मौका-मुआयना करेगा। इसके साथ ही समिति द्वारा काटी गई रसीद पुस्तिकाओं, उपयोग किए गए बैंक खातों और सभी संबंधित दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जाएगी।
• जवाबदेही तय होगी: जांच में यह भी देखा जाएगा कि इस पूरे मामले में किसी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, मंदिर प्रबंधन या अन्य बाहरी व्यक्ति की मिलीभगत या लापरवाही तो नहीं है।

7 दिनों में आएगी रिपोर्ट
कलेक्टर ने जांच समिति को बेहद कड़े निर्देश देते हुए 7 दिन के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इस समय सीमा के कारण प्रशासनिक हलकों और मंदिर से जुड़े लोगों में खलबली मची हुई है। अब सभी की नजरें इस जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे साफ होगा कि इस बड़े वित्तीय विवाद में आगे क्या कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।