आगर-मालवा जनसुनवाई में अनोखा विरोध : आवेदनों की माला पहनकर पहुंचा शख्स, अतिक्रमण हटाने की 5 साल से कर रहा शिकायत; नहीं हुई कार्रवाई

आगर-मालवा। जिले में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में एक अनोखा विरोध देखने को मिला। सरकारी जमीन से कथित अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर करीब पांच साल से आवेदन देने वाले सोयतकलां निवासी राधेश्याम माली अपने पुराने शिकायती आवेदनों की माला बनाकर गले में पहनकर जनसुनवाई में पहुंचे। उनके इस अनोखे विरोध ने प्रशासनिक अधिकारियों और वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींचा।

5 साल से अतिक्रमण हटाने की मांग
राधेश्याम माली ने कलेक्टर के नाम दिए आवेदन में बताया कि इंदौर-कोटा राजमार्ग से खेड़ी पट्टी तक जाने वाले शासकीय सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर कथित अतिक्रमण किया गया है। उनका कहना है कि इस मामले में वह करीब पांच वर्षों से लगातार अधिकारियों को आवेदन और शिकायतें दे रहे हैं, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।

सर्वे नंबर 813 और 834/1 की जमीन का मामला
आवेदन के अनुसार सर्वे नंबर 813 की 0.167 हेक्टेयर शासकीय भूमि और सर्वे नंबर 834/1 की 0.209 हेक्टेयर शासकीय नाला भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। राधेश्याम का आरोप है कि लंबे समय से शिकायत करने के बावजूद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई।

पटवारी और राजस्व निरीक्षक की जानकारी पर सवाल
राधेश्याम के मुताबिक मौके पर राजस्व निरीक्षक और पटवारी की ओर से नाले की स्थिति को लेकर अलग-अलग जानकारी दी जाती है। उनका आरोप है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने के बजाय मामले को लगातार टाला जा रहा है।

सीएम हेल्पलाइन पर भी की शिकायत
राधेश्याम ने अपने आवेदन में बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर सीएम हेल्पलाइन सहित प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर शिकायतें की हैं। हालांकि, उनके अनुसार शिकायतों का अभी तक संतोषजनक निराकरण नहीं हो सका है।

आवेदनों की माला पहनकर जताया विरोध
लगातार शिकायतों के बावजूद सुनवाई नहीं होने से नाराज राधेश्याम अपने पुराने शिकायती आवेदनों की माला बनाकर जनसुनवाई में पहुंचे। उनका कहना है कि यह माला पिछले पांच वर्षों में अधिकारियों को दिए गए आवेदनों का प्रतीक है। इस तरीके से उन्होंने प्रशासन के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की।

सार्वजनिक जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग
राधेश्याम ने प्रशासन से मांग की है कि शासकीय भूमि से कथित अतिक्रमण हटाया जाए और सार्वजनिक रास्ते तथा नाले की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। उनका कहना है कि लंबे समय से मामला लंबित होने के कारण उन्हें इस तरह विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

18 अगस्त से भूख हड़ताल की चेतावनी
आवेदक ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि इस आवेदन के बाद भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हुई तो वह 18 अगस्त 2026 से भूख हड़ताल और अनशन शुरू करेंगे। अब देखना होगा कि पांच वर्षों से लंबित बताई जा रही इस शिकायत पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और राजस्व विभाग शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाता है।

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