आगर मालवा में CM कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों की पानी ड्यूटी पर विवाद: DPI ने DPC महेश जाटव और प्रिंसिपल केसी मालवीय को किया निलंबित
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अब विभागीय जांच पर नजर
आगर मालवा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने को लेकर आगर मालवा में शुरू हुआ विवाद अब प्रशासनिक कार्रवाई तक पहुंच गया है। लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभिषेक सिंह ने जिला परियोजना समन्वयक (DPC) महेश कुमार जाटव और शासकीय हाईस्कूल पालखेड़ी के प्राचार्य केसी मालवीय को निलंबित कर दिया है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनहीनता और शासकीय कार्य से जुड़े आरोपों के आधार पर कार्रवाई की गई है।
बिना परिचय पत्र ड्यूटी लगाने पर विवाद
मामला 13 सितंबर 2026 का बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को पानी पिलाने की ड्यूटी सौंपी गई थी। शिक्षकों ने बिना परिचय पत्र जारी किए ड्यूटी लगाए जाने पर आपत्ति जताई थी। इसी मुद्दे को लेकर शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां अधिकारियों और शिक्षकों के बीच कहासुनी होने की बात सामने आई। विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग ज्ञापन भी सौंपे गए।
दोनों पक्षों ने सौंपे ज्ञापन
जिला शिक्षा अधिकारी के समर्थन में परशुराम सेना की ओर से ज्ञापन दिया गया। वहीं, सर्व मानव समाज संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्राचार्य केसी मालवीय के पक्ष में ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने अपने ज्ञापन में आरोप लगाया कि करीब 400 शिक्षकों को बिना परिचय पत्र जारी किए ड्यूटी पर लगाया गया था। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
निलंबन आदेश में क्या कहा गया?
18 सितंबर 2026 को जारी लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के अनुसार, डीपीसी महेश कुमार जाटव पर शिक्षकों को भड़काने, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अमर्यादित व्यवहार करने और शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने जैसे आरोप लगाए गए हैं। वहीं, प्राचार्य केसी मालवीय के संबंध में आदेश में उल्लेख किया गया है कि उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को अपने वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस दिलवाया था। विभाग ने दोनों अधिकारियों के कृत्यों को मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की है।
अब विभागीय जांच पर नजर
निलंबन के बाद मामले में आगे की विभागीय कार्रवाई और जांच की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। दोनों अधिकारियों को निलंबन अवधि के दौरान निर्धारित मुख्यालय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
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