MP RTE Admission 2026: लॉटरी सिस्टम का रिजल्ट जारी, 15 अप्रैल तक चलेगा एडमिशन प्रोसेस
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एजुकेशन डेस्क. मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने मध्य प्रदेश राइट टू एजुकेशन (MP RTE) लॉटरी का रिजल्ट रिलीज कर दिया है। जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए इसका फॉर्म भरा था, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rteportal.mp.gov.in पर जाकर ये रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सभी पेरेंट्स इसके पोर्टल से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही, अलॉटेड स्कूल की जानकारी उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भी भेजी जाएगी।
13 मार्च से 28 मार्च हुए थे रजिस्ट्रेशन
MP RTE के तहत एडमिशन प्रोसेस 13 मार्च से 28 मार्च तक चली थी। RTE एडमिशन प्रोसेस में ऑनलाइन अप्लाई, डॉक्यूमेंट्स वैरिफिकेशन, स्कूल सिलेक्शन, लॉटरी सिस्टम के माध्यम से स्कूल अलॉटमेंट और फाइनल एडमिशन प्रोसेस शामिल होती है।
एडमिशन लेने के लिए कितनी होनी चाहिए एज
Classes | Prescribed Age Limit |
Nursery | Minimum 3 years, maximum 4 years 6 months |
KG I | Minimum 4 years, maximum 5 years 6 months |
Class 1 | Minimum 6 years, maximum 7 years 6 months |
3 से 15 अप्रैल तक चलेगी प्रोसेस
ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक अलॉटेड स्कूलों में एडमिशन का प्रोसेस और रिपोर्टिंग 3 अप्रैल से शुरू होगी और 15 अप्रैल तक चलेगी। फस्ट फेज की प्रोसेस पूरी होने के बाद खाली बची सीटों पर दूसरे फेज में एडमिशन प्रोसेस शुरू की जाएगी। RTE पोर्टल के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देना है।
22 हजार निजी स्कूलों में मिला फ्री प्रवेश
राज्य शिक्षा केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश के लगभग 22 हजार निजी स्कूलों में इन बच्चों को प्रवेश दिया गया है। इस बार कुल 1 लाख 22 हजार 551 सीटों के लिए 1 लाख 78 हजार 714 आवेदन प्राप्त हुए थे। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र बच्चों को लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटित किए गए। खास बात यह रही कि करीब 51 हजार बच्चों को उनकी पहली पसंद के स्कूल में दाखिला मिला है, जबकि बाकी बच्चों को उनके द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर अन्य स्कूल आवंटित किए गए हैं।
RTE Act क्या है
RTE Act यानी Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 भारत सरकार का एक कानून है, जिसके तहत 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यह कानून 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ। जानकारी के मुताबिक RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) और डिसएडवांटेज सेक्शन के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। इन बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती।
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