मध्य प्रदेश में OBC रिजर्वेशन 27% बढ़ाने की मांग: सभी पार्टियां राजी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखी है 50% की लिमिट

एजुकेशन डेस्क. मध्य प्रदेश में OBC कोटा बढ़ाने की मांग उठने लगी है। भोपाल में 27 अगस्त को हुई ऑल-पार्टी मीटिंग में इस पर चर्चा हुई। सभी पार्टियों ने OBC कोटा बढ़ाने का समर्थन किया।  माैजूदा समय में MP में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को मिलाकर कुल 36% आरक्षण (16% + 20%) मिलता है। वहीं, ओबीसी को करीब 14% आरक्षण मिलता है। हालांकि, इसे लागू करने में तकनीकी दिक्कत है।

सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखी है 50% आरक्षण
अगर राज्य में OBC कोटा 27% तक बढ़ा दिया जाता है, तो पिछड़े वर्ग का कुल आरक्षण 63% हो जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय रिजर्वेशन लिमिट से ज्यादा होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, पिछड़े वर्गों को 50% तक रिजर्वेेशन दिया जा सकता है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंद्रा साहनी मामले (Indra Sawhney Case) में कहा था कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को 2021 में मराठा आरक्षण केस में भी दोहराया गया।

क्यों शुरू हुआ मामला
2019 में तत्कालीन राज्य सरकार ने नौकरियों और शिक्षा दोनों में ओबीसी आरक्षण को 27% करने का प्रस्ताव रखा। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुईं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण लागू करने पर अंतरिम रोक लगा दी। 2021 में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी इसी कारण अटक गई।

एमपी नया क्या कर सकता है   

•  OBC का आरक्षण 27% करने का एक ही रास्ता है कि जब किसी और वर्ग का हिस्सा घटा दिया जाएं। दूसरा रास्ता यह है कि राज्य सरकार नए सर्वे कराए और शिक्षा, नौकरी, आय और प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़े अदालत में रखे। इन्हीं के आधार पर दिखाया जाए कि OBC को वास्तव में ज्यादा मौकों की जरूरत है। महाराष्ट्र्र ने 2021 में ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

• इसके लिए तीसरा रास्ता है कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए दिए गए 10% आरक्षण के आदेश को बरकरार रखते हुए 50% की सीमा में ढील दे।