मिलिट्री नर्सिंग सर्विस स्टाफ अब एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी में शामिल: सिविल जॉब्स में बराबरी का मौका मिलेगा; 20% रिजर्वेशन और एज लिमिट में भी छूट

एजुकेशन डेस्क. भारत सरकार ने हाल ही में एक्स-सर्विसमैन के नियमों में बड़ा बदलाव किया। नए नियमों के मुताबिक, अब मिलिट्री नर्सिंग सर्विस स्टाफ की महिलाएं आर्मी सर्विस खत्म करने के बाद सिविल जॉब्स (UPSC,SSC) के लिए आसानी से अप्लाई कर सकेंगी। यानी अब इन्हें भी बराबर मौका मिलेगा।

नियमों में बदलाव संविधान के आर्टिकल 309 के तहत किया गया है। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में एक्स-आर्मी वालों के लिए पात्रता की शर्तों को आसान ढंग से समझाया गया है।

एक्स-सर्विसमैन की कैटेगरी में अब मिलिट्री नर्सिंग
रिवाइज्ड नियमों के मुताबिक, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) के कॉम्बैटेंट (लड़ाकू) या नॉन-कॉम्बैटेंट (गैर-लड़ाकू) रोल में सर्विस करने वाले लोगों को अब आधिकारिक रूप से पूर्व सैनिकों की कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। इसको लेकर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब पूर्व सैनिक की परिभाषा में ‘भारतीय संघ की मिलिट्री नर्सिंग सर्विस’ को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ लिस्ट किया गया है।

मिलिट्री नर्सिंग सर्विस स्टाफ आरक्षण के लिए भी एलिजिबल 
नोटिफिकेशन के मुताबिक अब मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (MNS) के कर्मी केंद्रीय सरकारी नौकरियों में ग्रुप ‘C’ पदों पर 10% और ग्रुप ‘D’ पदों पर 20% रिजर्वेशन के हकदार होंगे। इसके साथ ही एज लिमिट में भी छूट मिलेगी। इसके मुताबिक अब MNS वाले कैंडिडेट्स को सिविल सर्विसेज के लिए एज लिमिट में छूट मिलेगी। उन्हें रियल एज से आर्मी सर्विस के साल + एक्स्ट्रा 3 साल की छूट मिलेगी।